आयोगको निष्कर्षः शीर्ष नेतृत्वलाई कैद सिफारिस, सेनाको भूमिकामा शङ्का

११ चैत,११,२०८२
काठमाडौँ। भदौ २३ र २४ गते भएको ‘जेनजी आन्दोलन’ सम्बन्धमा छानबिन गर्न गठित गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको आयोगले तत्कालीन शीर्ष सुरक्षा तथा राजनीतिक नेतृत्वविरुद्ध कैद सजाय र जरिवानाको सिफारिस गरेको पाइएको छ।
आयोगले तत्कालीन प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्री र प्रहरी महानिरीक्षकलाई ३ देखि १० वर्षसम्म कैद तथा एक लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सिफारिस गरेको उल्लेख छ। सो समय प्रधानमन्त्रीका रूपमा नेकपा (एमाले) अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, गृहमन्त्रीमा नेपाली कांग्रेसका नेता रमेश लेखक र नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षक चन्द्रकुवेर खापुङ कार्यरत थिए।
प्रतिवेदनअनुसार भदौ २३ गतेको बिग्रँदो सुरक्षा अवस्थाबारे प्रधानमन्त्रीलाई जानकारी गराइए पनि त्यसप्रति अपेक्षित गम्भीरता नदेखाइएको उल्लेख गरिएको छ। प्रधानमन्त्री शासन व्यवस्थाको केन्द्रीय कार्यकारी प्रमुख भएकाले राज्यका सफलता–असफलताको अन्तिम जिम्मेवारी उनमै निहित रहने प्रतिवेदनमा औँल्याइएको छ।
सरकारले प्रतिवेदन बुझिसकेको भए पनि हालसम्म सार्वजनिक गरेको छैन। यद्यपि, प्रतिवेदनका केही अंशहरू सञ्चारमाध्यममार्फत सार्वजनिक भएका छन्।
आयोगले राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागले प्रभावकारी रूपमा काम गर्न नसकेको र उपलब्ध सूचनाको विश्लेषणमा कमजोरी देखिएको निष्कर्ष निकालेको छ। विभाग र साइबर ब्युरोले आन्दोलनमा ३ देखि ५ हजारसम्म सहभागी हुने अनुमान गरे पनि वास्तविक अवस्था फरक रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
त्यसैगरी, राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को बैठकले घटनापछि उत्पन्न सुरक्षा जोखिमबारे ठोस लिखित निर्णय नगरी मौखिक निर्णयमै सीमित रहनु सरकारको गम्भीरता अभावको संकेत भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ।
सरकारले २६ वटा सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्ममा लगाएको प्रतिबन्धसम्बन्धी निर्णय पूर्वअध्ययनबिना गरिएको तथा पछि औपचारिक निर्णयबिनै हटाइएको पनि प्रतिवेदनले औँल्याएको छ।
आयोगका अनुसार भदौ २३ गतेकै साँझ सङ्कटकाल घोषणा गरी नेपाली सेना परिचालन गर्ने विकल्प भए पनि त्यसतर्फ ध्यान नदिँदा २३ र २४ गते दुवै दिन गम्भीर जनधनको क्षति हुन पुगेको निष्कर्ष निकालिएको छ।
संघीय संसद् भवनअगाडि कफ्र्यु जारी हुनुअघि नै प्रदर्शनकारी र सुरक्षा निकायबीच झडप सुरु भई करिब चार घण्टा जारी रहेको उल्लेख छ। उक्त अवस्थाबारे प्रधानमन्त्रीसहित उच्च सरकारी निकायलाई जानकारी गराइएको गृहमन्त्रीको बयानमा उल्लेख रहेको प्रतिवेदनले जनाएको छ।