१४औँमा २७८ मतले रोकिएका शाही फेरि सहमहामन्त्रीको मैदानमा
२०८३ असोज १७
हुम्ला । नेपाली कांग्रेसका नेता तथा कर्णाली प्रदेशका पूर्वमुख्यमन्त्री जीवनबहादुर शाहीले पार्टीको १५औँ महाधिवेशनमा सहमहामन्त्री पदमा उम्मेदवारी दिने घोषणा गरेसँगै हुम्ला र कर्णालीको कांग्रेस राजनीतिमा फेरि चर्चा चुलिएको छ । शाहीले पिछडिएको क्षेत्रबाट सहमहामन्त्री पदमा उम्मेदवारी घोषणा गर्दै पिछडिएका क्षेत्रका आवाज तथा अवसरबाट वञ्चित समुदायका सवाललाई पार्टीको केन्द्रीय नेतृत्वमा प्रभावकारी रूपमा उठाउने बताएका छन्।
शाहीले सामाजिक सञ्जालमार्फत उम्मेदवारी घोषणा गर्दै आफ्नो राजनीतिक यात्रा, संगठनमा गरेको योगदान, अनुभव र कार्यक्षमताको मूल्यांकन गर्दै महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूसँग मत मागेका छन्। उनले आफ्नो पक्षमा प्राप्त हुने एक मतलाई व्यक्तिगत जितभन्दा पनि पिछडिएको क्षेत्रको आवाज र सम्मानको प्रतिनिधित्व गर्ने अवसरका रूपमा लिन आग्रह गरेका छन्।
“तपाईंको एक मत मेरो व्यक्तिगत जित मात्र होइन, पिछडिएको क्षेत्रको आवाज र सम्मानको प्रतिनिधित्व गर्ने अवसर पनि हुनेछ,” शाहीले उम्मेदवारी घोषणा गर्दै भनेका छन्।
१४औँ महाधिवेशनको अनुभवसहित फेरि मैदानमा
शाहीका लागि सहमहामन्त्री पदको प्रतिस्पर्धा नयाँ भने होइन। २०७८ सालमा सम्पन्न नेपाली कांग्रेसको १४औँ महाधिवेशनमा पनि उनले पिछडिएको क्षेत्रबाट सहमहामन्त्री पदमा उम्मेदवारी दिएका थिए। उक्त निर्वाचनमा बद्री पाण्डे २ हजार ४ सय ११ मतसहित विजयी हुँदा शाहीले २ हजार १ सय ३३ मत प्राप्त गरेका थिए। पाण्डे र शाहीबीचको मतान्तर २ सय ७८ रहेको थियो।
त्यसपछिको पाँच वर्षको राजनीतिक यात्रापछि शाही फेरि सोही क्लस्टरबाट सहमहामन्त्रीको प्रतिस्पर्धामा उत्रिएका हुन्। यसपटक उनको उम्मेदवारीलाई अघिल्लो महाधिवेशनको अनुभव र हुम्ला–कर्णालीबाट केन्द्रीय नेतृत्वमा प्रतिनिधित्वको निरन्तरतासँग जोडेर हेरिएको छ।
जिल्ला नेतृत्वदेखि प्रदेश सरकारको नेतृत्वसम्म
हुम्लाको खार्पुनाथ गाउँपालिका–५ स्थायी ठेगाना भएका शाहीको राजनीतिक यात्रा जिल्ला तहको नेतृत्वदेखि प्रदेश सरकारको नेतृत्वसम्म पुगेको छ। कर्णाली प्रदेशसभा सचिवालयको विवरणअनुसार उनी २०४६ देखि २०६५ सालसम्म नेपाली कांग्रेस हुम्लाको जिल्ला सभापति, २०६५ सालदेखि कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य र २०७८ सालदेखि केन्द्रीय कार्यसम्पादन समिति सदस्य रहेका छन्। उनी २०५५ सालमा जिल्ला विकास समिति सभापति, २०७० सालमा संविधानसभा सदस्य, २०७४ सालमा संघीय मन्त्री तथा २०७४ र २०७९ सालमा प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचित भएका थिए।
२०७८ सालमा उनी कर्णाली प्रदेशको मुख्यमन्त्रीसमेत बनेका थिए। हुम्लाबाट राष्ट्रिय राजनीतिमा निरन्तर सक्रिय रहेका शाहीले प्रदेश तहमा पनि कर्णालीका विकास, पूर्वाधार र क्षेत्रीय सवाललाई राजनीतिक बहसको केन्द्रमा ल्याउने प्रयास गर्दै आएका छन्।
हुम्ला–कर्णालीको प्रतिनिधित्वको प्रश्न
हुम्ला भौगोलिक रूपमा दुर्गम हिमाली जिल्ला हो। यातायात, स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगारी, सञ्चार तथा पूर्वाधार विकासका सवाल यहाँका प्रमुख सार्वजनिक मुद्दा रहँदै आएका छन्। यस्तो पृष्ठभूमिमा कांग्रेसको केन्द्रीय पदाधिकारीमा हुम्लाबाट उम्मेदवारी पर्दा जिल्लाको राजनीतिक प्रतिनिधित्वको विषय पनि स्वाभाविक रूपमा चर्चामा आएको छ।
शाहीले भने आफ्नो उम्मेदवारीलाई व्यक्तिगत राजनीतिक यात्राभन्दा पिछडिएको क्षेत्रका आवाज र सम्मानको प्रतिनिधित्वसँग जोडेर प्रस्तुत गरेका छन्। उनको घोषणामा संगठनलाई थप समावेशी, सुदृढ र गतिशील बनाउने उद्देश्य पनि उल्लेख गरिएको छ।
कांग्रेसको १५औँ महाधिवेशन असोज १८ देखि २२ गतेसम्म काठमाडौंमा आयोजना हुँदैछ। महाधिवेशनमा पार्टीको आगामी नेतृत्व तथा विभिन्न पदाधिकारीका लागि निर्वाचन हुनेछ।
हुम्लाको कांग्रेसमा चासो
शाहीको उम्मेदवारी घोषणासँगै हुम्लाका कांग्रेस कार्यकर्ता तथा महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूबीच पनि नयाँ बहस सुरु भएको छ। जिल्लाबाट लामो समयदेखि केन्द्रीय राजनीतिमा सक्रिय शाहीले यसपटक सहमहामन्त्री पदमा कस्तो समर्थन जुटाउँछन् भन्ने विषय महाधिवेशनको निर्वाचन परिणामसँगै स्पष्ट हुनेछ।
विशेषगरी पिछडिएको क्षेत्रबाट हुने प्रतिनिधित्वको सवालमा हुम्ला र कर्णालीका महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूको भूमिका महत्वपूर्ण रहनेछ। तर अन्तिम परिणाम भने महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूको मतदानबाटै निर्धारण हुनेछ।
शाहीका लागि यो उम्मेदवारी १४औँ महाधिवेशनमा भएको प्रतिस्पर्धापछि पुनः त्यही पदका लागि गरिएको दाबी हो। पाँच वर्षपछि फेरि सहमहामन्त्रीको मैदानमा उत्रिएका शाहीले आफ्नो अनुभव, संगठनमा लामो सक्रियता र पिछडिएको क्षेत्रको प्रतिनिधित्वलाई मुख्य आधार बनाएका छन्।
अब १५औँ महाधिवेशनले कांग्रेसको नयाँ नेतृत्व चयन गर्दै गर्दा हुम्लाबाट सहमहामन्त्री पदमा अघि सारिएको शाहीको उम्मेदवारीले कस्तो परिणाम ल्याउँछ भन्नेमा हुम्ला–कर्णालीका कांग्रेस कार्यकर्ता तथा राजनीतिक वृत्तको ध्यान केन्द्रित भएको छ।
