पुराना दलको अस्तित्व जोगाउने आश्रयस्थलका बन्यो दुर्गम तथा हिमाली जिल्ला

२०८२ चैत २ गते

नेपालको लोकतान्त्रिक अभ्यासले धेरै राजनीतिक उतार–चढावहरू पार गरेको छ । संघीयता कार्यान्वयनपछि भएका निर्वाचनहरूले देशको राजनीतिक संरचना र मतदाताको सोचमा महत्वपूर्ण परिवर्तन ल्याएको देखिन्छ । विशेषगरी शहरी र विकसित क्षेत्रहरूमा नयाँ दल तथा स्वतन्त्र उम्मेदवारप्रति आकर्षण बढ्दो देखिन्छ । तर, यसको ठीक विपरीत दुर्गम र हिमाली जिल्लाहरूमा पुराना दलहरूको प्रभाव अझै बलियो रूपमा कायम रहेको छ । २०८२ फागुन २१ गतेको प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा दुर्गम हिमाली जिल्लाहरुमा निर्वाचन परिणामहरूले देखाएको छ ।
हालको निर्वाचनलाई लक्षित गरी हेर्दा पनि यही प्रवृत्ति दोहोरिने सम्भावना बढि देखिन्छ । राजधानी र ठूला शहरहरूमा मतदाताले विकल्प खोज्ने, पुराना दलप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गर्ने तथा नयाँ राजनीतिक शक्तिलाई अवसर दिने प्रवृत्ति यो निर्वाचनले देखाएको छ । सामाजिक सञ्जाल, शिक्षा, सूचना पहुँच र राजनीतिक चेतनाको विस्तारले शहरी मतदातालाई नयाँ सोचतर्फ डो¥याएको छ ।
तर दुर्गम र हिमाली जिल्लाहरूको यथार्थ फरक छ । भौगोलिक विकटता, सीमित सूचना पहुँच, पुराना नेतासँगको व्यक्तिगत सम्बन्ध, तथा लामो समयदेखि बनेको संगठनात्मक संरचनाका कारण पुराना दलहरू अझै पनि त्यहाँ बलियो देखिन्छन् । धेरै ठाउँमा पार्टी संगठन गाउँस्तरसम्म गहिरो रूपमा जरा गाडेर बसेका छन् । यसले गर्दा मतदाताले नयाँ विकल्पभन्दा परिचित नेतृत्वलाई नै प्राथमिकता दिने प्रवृत्ति कायम देखिन्छ ।
त्यस्तै, विकासका वाचा, स्थानीय नेतासँगको नजिकको सम्बन्ध, तथा राज्यका सेवा–सुविधा प्राप्तिमा दलगत सञ्जालको प्रभाव पनि मतदाताको निर्णयमा प्रभाव पार्ने कारक बनेको छ । कतिपय अवस्थामा मतदाताले दलभन्दा व्यक्तिलाई हेरेर मतदान गर्ने प्रवृत्ति पनि पाइन्छ, जसले पुराना दलका स्थापित नेताहरूलाई फाइदा पुग्ने देखिन्छ ।
यद्यपि यसलाई केवल राजनीतिक निष्ठाको प्रश्न मात्र मान्न सकिँदैन। दुर्गम क्षेत्रमा राज्यको उपस्थिति कमजोर हुनु, विकासका अवसर सीमित हुनु, र सूचना प्रवाहको कमी हुनु पनि यस प्रवृत्तिका मुख्य कारणहरू हुन् । यदि नयाँ दलहरूले ती क्षेत्रसम्म आफ्नो संगठन विस्तार गर्न सकेनन् भने पुराना दलहरूका लागि ती क्षेत्र सुरक्षित राजनीतिक आधारस्थल (आश्रयस्थल) बन्ने सम्भावना रहेको देखिन्छ ।

जेन्जी आन्दोलन पछिको वर्तमान निर्वाचनले एउटा स्पष्ट सन्देश दिन्छ—नेपालको राजनीति दुई फरक यथार्थबीच अघि बढिरहेको छ । एकातिर शहरी क्षेत्रहरूमा परिवर्तनको माग तीव्र हुँदै गएको छ भने अर्कोतिर दुर्गम र हिमाली जिल्लाहरू पुराना दलहरूको आधार क्षेत्रका रूपमा अझै कायम छन् । भविष्यमा यो दूरी घटाउनका लागि सबै राजनीतिक शक्तिहरूले दुर्गम क्षेत्रको विकास, सूचना पहुँच र जनसहभागिता बढाउने दिशामा ध्यान दिनु जरुरी छ ।
नेपालमा पुराना दलको अराजकताकै कारण शहरमा नयाँ शक्ति बन्न बाध्य बन्यो । अन्ततः पुराना दललाई जोगाउने दुर्गम र हिमाली जिल्लाहरू आश्रयस्थलको रूपमा नेपालको लोकतान्त्रिक अभ्यास पछिल्ला वर्षहरूमा महत्वपूर्ण मोडमा पुगेको छ । लामो समयदेखि देशको राजनीतिमा प्रभाव जमाएका पुराना दलहरूप्रति जनतामा बढ्दो असन्तुष्टि देखिन थालेपछि राजनीतिक परिदृश्यमा नयाँ शक्ति, नयाँ विचार र नयाँ नेतृत्वको खोजी तीव्र बन्दै गएको हो । विशेषगरी शहर केन्द्रित मतदातामा यो परिवर्तनको चाहना झन् स्पष्ट रूपमा अहिले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी लाई अत्याधिक बहुमत दिएको देखिन्छ ।

विगतका निर्वाचनहरूमा बारम्बार सत्ता परिवर्तन भए पनि जनताले अपेक्षा गरेको सुशासन, पारदर्शिता र दिगो विकासको अनुभूति गर्न सकेनन् । पुराना दलहरूबीचको आन्तरिक कलह, गुटबन्दी, सत्ता केन्द्रित राजनीति तथा नीति भन्दा पनि स्वार्थप्रधान निर्णयहरूले जनविश्वास कमजोर बनायोको तित्तोयर्थत नेपालकै इतिहास देखिन्छ । यही अराजक राजनीतिक संस्कृतिले गर्दा धेरै मतदाताले विकल्पको खोजी गर्न नेपाली जनताहरु बाध्य भएका हुन् ।
यसै पृष्ठभूमिमा शहरका मतदाताहरूबीच नयाँ राजनीतिक शक्तिप्रति आकर्षण बढेको देखिन्छ । शिक्षित युवा वर्ग, उद्यमी, नागरिक समाज तथा सामाजिक सञ्जाल मार्फत सक्रिय समूहहरूले परिवर्तनको आवाज उठाउन थालेपछि प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा पनि नयाँ शक्ति उदाउने वातावरण तयार भएको हो। नयाँ दल तथा स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूले सुशासन, पारदर्शिता, दक्षता र उत्तरदायित्वको एजेन्डा उठाउँदै पुराना दलको विकल्प बन्ने प्रयास गरेका देखिन्छ ।
नेपालको भौगोलिक र सामाजिक विविधतायुक्त देशमा राजनीतिक व्यवहार सबै क्षेत्रमा समान रूपमा देखिदैन् । जहाँ शहरहरूमा परिवर्तनको माग चर्कोरुपमा उठेको छ भने नेपालको दुर्गम र हिमाली जिल्लाहरूमा पुराना दलहरूको प्रभाव अझै बलियो देखिन्छ । यसको पछाडि धेरै कारणहरू देखिन्छन् ।
पहिलोकारण भनेको हिमाली जिल्लाहरुमा लामो समयदेखि स्थापित दलगत संगठन र स्थानीय नेतृत्वको गहिरो प्रभाव पारेको देखिन्छ । पुराना नेताहरूले वर्षौंदेखि बनाएको व्यक्तिगत सम्बन्ध, पार्टीगत संरचना र स्थानीय सञ्जालले मतदातालाई उनीहरूसँग जोडेर राखेको देखिन्छ ।

दोस्रो कारण भनेको सूचना तथा सञ्चारको पहुँच अझै सीमित हुनु पनि महत्वपूर्ण कारण मानिन्छ । शहरमा जस्तो सामाजिक सञ्जाल र वैकल्पिक विचारको प्रभाव ती क्षेत्रमा त्यति बलियो रूपमा पुग्न सकेको छैन । यसले गर्दा मतदाताले परिचित दल र नेतृत्वलाई नै सुरक्षित विकल्पको रूपमा हेर्ने प्रवृत्ति देखिन्छ ।
तेस्रो कारण भनेको विकास र सेवा–सुविधा प्राप्तिमा दलहरुको पहुँचको प्रभावले गर्दा पनि मतदाताको निर्णयमा भरपरेको देखिन्छ । कतिपय ठाउँमा स्थानीय नेतासँगको सम्बन्धले नै विकासका साना–ठूला कामहरू अघि बढ्ने भएकाले मतदाताले पुरानै राजनीतिक संरचनालाई निरन्तरता दिएका छन् ।

चौथो कारण, हिमाली जिल्लाबाट युवा शक्ति, शिक्षित वर्ग र आर्थिक रूपमा सक्षम (हुनेखाने) मानिसहरू शहरतर्फ केन्द्रित हुनु हो। साथै, लाखौं बेरोजगार युवाहरू रोजगारीका लागि विदेश पलायन भएका छन्। यसले गर्दा दुर्गम क्षेत्रहरूमा सक्रिय, सचेत र परिवर्तन चाहने जनशक्ति कम हुँदै गएको देखिन्छ । परिणामस्वरूप, २०८२ साल फागुन २१ गतेको निर्वाचनमा पनि यी हिमाली जिल्लाहरू पुराना दलका लागि आश्रयस्थलका रूपमा देखिएका छन् ।
यही कारणले गर्दा शहरहरूमा नयाँ शक्ति उदाउँदै गर्दा दुर्गम र हिमाली जिल्लाहरू भने पुराना दलहरूको आश्रयस्थलजस्तै बन्न पुगेका छन्। शहरमा कमजोर बन्दै गएको पुरानो राजनीतिक आधारलाई दुर्गम क्षेत्रले जोगाइरहेको अवस्था देखिन्छ ।

यद्यपि, यो अवस्था स्थायी भने होइन। सूचना प्रविधिको विस्तार, शिक्षा र सडक सञ्जालको विकाससँगै दुर्गम क्षेत्रका मतदाताको चेतना पनि विस्तार हुँदै गएको छ। भविष्यमा ती क्षेत्रहरूमा पनि वैकल्पिक राजनीति र नयाँ विचारको प्रभाव बढ्ने सम्भावना बलियो छ।
अन्ततः नेपालको राजनीति संक्रमणको चरणमा छ । पुराना दलहरूले आत्मसमीक्षा गरी राजनीतिक संस्कृतिमा सुधार ल्याउन सकेनन् भने परिवर्तनको लहर अझ बलियो बन्न सक्छ । त्यस्तै, नयाँ शक्तिहरूले पनि केवल नाराभन्दा अघि बढेर विश्वासयोग्य नेतृत्व, स्पष्ट नीति र दीर्घकालीन दृष्टिकोण प्रस्तुत गर्न सके मात्र उनीहरू दीर्घकालीन विकल्प बन्न सक्छन् । लोकतन्त्रको सार नै जनताको विश्वास हो। त्यो विश्वास कसले जित्छ भन्ने कुरा आगामी निर्वाचनहरूमा अझ स्पष्ट हुँदै जानेछ।