स्थानीय न्यायको भरोसा बन्दै सर्केगाड न्यायिक समिति

२२ मुद्दामध्ये १३ मेलमिलापबाट टुङ्गिए, गाउँमै विवाद समाधान गर्ने अभ्यास प्रभावकारी बन्दै

२०८३असार २१ गते आइतबार
हुम्ला । गाउँमै उठेका साना–ठूला विवाद समाधानका लागि अदालत धाउनुपर्ने बाध्यता क्रमशः घट्दै गएको छ।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ ले स्थानीय तहमा स्थापना गरेको न्यायिक समितिले नागरिकलाई सहज, छिटो र कम खर्चिलो न्याय उपलब्ध गराउने उद्देश्य बोकेको छ। हुम्लाको सर्केगाड गाउँपालिकामा भने यो व्यवस्था क्रमशः प्रभावकारी बन्दै गएको देखिन्छ।
चालु आर्थिक वर्ष २०८२÷८३ मा गाउँपालिकाको न्यायिक समितिमा २२ वटा मुद्दा दर्ता भएका छन्। तीमध्ये १३ वटा मुद्दा मेलमिलापको माध्यमबाट सफलतापूर्वक फछ्र्योट भइसकेका छन् भने बाँकी ९ वटा मुद्दा पनि आर्थिक वर्षभित्रै टुङ्ग्याउने तयारी भइरहेको छ।
गाउँपालिका उपाध्यक्ष तथा न्यायिक समिति संयोजक देवकी तिमल्सिनाका अनुसार गाउँपालिकाका आठवटै वडामा मेलमिलाप समिति गठन गरी स्थानीय स्तरमै विवाद समाधानको अभ्यासलाई संस्थागत बनाइएको छ । उनका अनुसार वडा तहदेखि नै मेलमिलापको वातावरण निर्माण भएकाले धेरै विवाद अदालतसम्म पुग्नुअघि नै समाधान हुने अवस्था सिर्जना हुँदै गएको छ।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को परिच्छेद–८ अन्तर्गत दफा ४६ देखि ५३ सम्म न्यायिक समितिको अधिकार र जिम्मेवारी स्पष्ट रूपमा उल्लेख गरिएको छ। ऐनले स्थानीय तहलाई दुई प्रकारका अधिकार दिएको छ— केही विवादमा न्यायिक निर्णय गर्ने र केहीमा मेलमिलापमार्फत समाधान गराउने।

ऐनको दफा ४७(१) अनुसार आलीधुर, बाँध–पैनी, कुलो तथा पानीघाटको उपयोग, बालीमा क्षति, चरन, घाँस–दाउरा, ज्याला–मजुरी, घरपालुवा पशुपन्छी हराएको वा फेला परेको तथा ज्येष्ठ नागरिकको पालनपोषणजस्ता विषयमा न्यायिक समितिले निर्णय गर्न सक्छ। त्यस्तै दफा ४७(२) ले पति–पत्नीबीचको सम्बन्ध विच्छेद, सामान्य कुटपिट, गालीबेइज्जती, अनधिकृत प्रवेश तथा मेलमिलाप हुन सक्ने अन्य देवानी र केही फौजदारी प्रकृतिका विवादमा मेलमिलाप गराउने अधिकार दिएको छ।
यद्यपि कानुनले स्पष्ट अधिकार दिएको भए पनि स्थानीय न्यायिक समितिप्रति नागरिकको विश्वास अझै पूर्ण रूपमा स्थापित हुन बाँकी रहेको उपाध्यक्ष तिमल्सिना बताउँछिन्। उनका अनुसार स्थानीय स्तरमै समाधान हुन सक्ने कतिपय विवाद पनि प्रहरी कार्यालयमा जाने प्रवृत्ति अझै कायम छ। यसलाई परिवर्तन गर्न गाउँपालिकाले जिल्ला प्रहरीसँग समन्वय गर्दै न्यायिक समितिको भूमिकाबारे जनचेतना अभिवृद्धि गरिरहेको छ।
न्यायिक समितिको प्रभावकारिता बढाउन मेलमिलापकर्ताको क्षमता विकासलाई पनि प्राथमिकता दिइएको छ। जिल्ला अदालतका न्यायाधीश र श्रेस्तेदारको सहभागितामा न्यायिक समिति तथा मेलमिलापकर्ताका लागि तालिम सञ्चालन गरिएको छ। यसले कानुनी ज्ञान, मेलमिलाप सीप र निर्णय प्रक्रियामा थप गुणस्तर ल्याएको गाउँपालिकाको विश्वास छ।
विशेषगरी हिमाली जिल्लामा अदालतसम्म पुग्न समय, खर्च र भौगोलिक कठिनाइ झेल्नुपर्ने अवस्था छ। यस्तो अवस्थामा स्थानीय न्यायिक समितिले गाउँमै सहज रूपमा न्याय प्राप्त गर्ने वातावरण निर्माण गर्नु आफैंमा महत्वपूर्ण उपलब्धि हो। यसले अदालतको कार्यभार घटाउनुका साथै सामाजिक सद्भाव कायम राख्न पनि सहयोग पु¥याइरहेको छ।
संविधानले स्थानीय तहलाई न्यायसम्पादनसम्बन्धी अधिकार प्रदान गरेसँगै न्यायिक समितिहरू स्थानीय लोकतन्त्रको महत्वपूर्ण अंगका रूपमा स्थापित हुँदै गएका छन्। सर्केगाड गाउँपालिकाको अनुभवले स्थानीय विवादलाई संवाद, मेलमिलाप र सहमतिमार्फत समाधान गर्न सकिने सन्देश दिएको छ। आगामी दिनमा न्यायिक समितिप्रति नागरिकको विश्वास अझ सुदृढ बनाउन जनचेतना, क्षमता विकास र संस्थागत सुदृढीकरणमा निरन्तर ध्यान दिन आवश्यक देखिन्छ।