इन्सेक हुम्लाद्वारा आयोजित पूर्ण वार्षिक समीक्षा कार्यक्रम सम्पन्न

पुस १, २०८२
सिमकोट । अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) हुम्लाले मंगलबार पूर्ण वार्षिक समीक्षा कार्यक्रम सम्पन्न गरेको छ ।
इन्सेकले प्रकाशन गर्दै आएको नेपाल मानव अधिकार वर्ष पुस्तक २०२६ का लागि संकलन गरिएका मानव अधिकार उल्लङ्घन तथा ज्यादतीका घटनाहरू उक्त कार्यक्रममा समीक्षा गरी प्रस्तुत गरिएको हो ।
कार्यक्रममा इन्सेक हुम्लाका जिल्ला प्रतिनिधि नन्द सिंहले २०८१ पुस १७ गतेदेखि २०८२ मंसिर २९ गतेसम्म जिल्लामा घटेका मानव अधिकार उल्लङ्घनसम्बन्धी १७ वटा घटनाको विवरणसहित प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्नुभयो ।
प्रतिवेदनअनुसार ३ जना बालिकामाथि जबरजस्ती करणी, १ जना बालिकामाथि जबरजस्ती करणीको प्रयास, ७ वटा यौन दुव्र्यवहार, १ वटा जातीय विभेद, १ वटा अभद्र व्यवहार, १ वटा आगजनी, १ वटा आर्थिक तथा सामाजिक अधिकार उल्लङ्घन तथा महिला हिंसा र घरेलु हिंसासम्बन्धी ३ वटा घटना दर्ता भएका छन् । यी घटनाहरू सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने अधिकारसँग सम्बन्धित धम्की, कुटपिट तथा दुव्र्यवहारसँग जोडिएका रहेको जानकारी जिल्ला प्रतिनिधि सिंहले दिनुभयो ।
कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि तथा सिमकोट गाउँपालिका अध्यक्ष विजय भण्डारीले इन्सेकले तयार पारेको प्रतिवेदनले हुम्लामा मानव अधिकारको वास्तविक अवस्थालाई उजागर गरेको बताउनुभयो । उहाँले जिल्लाका सातवटै गाउँपालिकामा रहेका न्यायिक समितिसँग समन्वय गरी छुटेका घटनाहरूको समेत अभिलेखीकरण गर्न सुझाव दिनुभयो ।
नेकपा एमाले हुम्लाका जिल्ला उपाध्यक्ष प्रकाशबहादुर शाहीले इन्सेकले सङ्कलन गरेका घटनाप्रति सकारात्मक धारणा व्यक्त गर्दै प्रतिवेदनमा छुटेका घटनाहरूलाई समेट्न सुझाव दिनुभयो ।
त्यसैगरी नेपाल पत्रकार महासंघ हुम्लाका पूर्व अध्यक्ष अर्जुन बोहराले आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकारसँग सम्बन्धित घटनाहरूलाई पनि नेपाल मानव अधिकार वर्ष पुस्तकमा समेट्नुपर्ने सुझाव दिनुभयो ।
कार्यक्रममा जिल्ला बार एशोसिएसन हुम्लाका सचिव राजन चन्दले राज्य पक्षबाट मुद्दा फैसला प्रक्रियामा ढिलासुस्ती हुने तथा पक्ष–विपक्षबीच आर्थिक चलखेल हुने गरेको गुनासो गर्नुभयो । यस्ता विकृतिको न्यूनीकरणका लागि अधिकारकर्मीहरूको भूमिका महत्वपूर्ण हुने उहाँको भनाइ थियो ।
अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) ले मानव अधिकार उल्लङ्घनका घटनाको अध्ययन, अनुगमन, अभिलेखीकरण तथा पैरवी गर्दै आएको छ । तथ्य, तथ्याङ्क, विश्लेषण तथा अवस्थाको अनुगमनका आधारमा इन्सेकले नियमित रूपमा मानव अधिकारसम्बन्धी प्रतिवेदन तयार गरेको छ ।