हुम्ला–बाजुरा सीमा विवाद कारण : इतिहास र समाधानका उपायहरू

नेपालका विभिन्न जिल्लाहरूबीच समय–समयमा सीमा सम्बन्धी विवादहरू देखिने गरेका छन् । यस्ता विवादहरू केवल भूगोलसँग मात्र सम्बन्धित हुँदैनन्,बरु स्थानीय समुदायको इतिहास,परम्परागत भोगचलन,प्राकृतिक स्रोतको प्रयोग,स्थानीय प्रशासनिक अधिकार तथा विकासका अवसरहरूसँग पनि गाँसिएर आएका देखिन्छन् । कर्णाली प्रदेशर सुदूरपश्चिमको सिमानामा अवस्थित बाजुरा र हुम्ला जिल्लाबीच देखिएको सीमा विवाद पनि यति खेर चर्कोरुपमा उठिरहेको छ ।
हुम्ला र बाजुरा जिल्लाको मैला कवाडी क्षेत्रदेखि रानीसेैना सम्मका भूभागलाई लिएर लामो समयदेखि दुवै जिल्लाका स्थानीय तह र बासिन्दाबीच फरक–फरक दाबी गरिरहेका छन् । हुम्लाका स्थानीय बुढापाकाहरूको साझा भनाइ अनुसार कवाडी नदी नै परम्परागत रूपमा बाजुरा र हुम्लाको प्राकृतिक सीमारेखा हो । उनीहरूका अनुसार कवाडी नदीपारिको बाजुरा र कवडी नदीवारी हुम्लातर्फको भूभाग पुस्तौँदेखि हुम्लावासीले भोगचलन गर्दै आएको बताएका छन्। हुुम्लाको मैला कवाडी क्षेत्रदेखि मासुपर,झाल्या,रिमा,जुउली,छिप्रेलजुल,दोगाडी,च्याचौर,लामपाटा,यार्वा,दगल्च्या,उदारगाड,कस्तुर्या,धौल्या तथा रानी खर्क सम्मका भूभाग हुम्लाकै प्रमाण भएको बताएका छन् । तर बाजुरा जिल्ला हिमाली गाउँपालिकाले भने हुम्लाको नभएर बाजुराकै भएको दावी गरेका छन् ।

सीमा विवादका प्रमुख कारणहरू :सीमाङ्कनमा अस्पष्टता

नेपालका धेरै जिल्लाहरूको सीमाङ्कन आधुनिक नापी प्रणाली विकास हुनुअघि नै प्राकृतिक आधारहरू—नदी, खोला, पहाड, लेक तथा भौगोलिक संरचनाहरू—लाई आधार मानेर निर्धारण गरिएको थिये । त्यस समय सीमाङ्कनका लागि यिनै प्राकृतिक चिन्हहरू भरपर्दा मानिन्थे र स्थानीय समुदायले पनि तिनलाई सामाजिक सीमाका रूपमा स्वीकश गर्दै आएका थिए । तर समयसँगै यस्ता सीमाहरूको स्पष्ट अभिलेखीकरण हुन नसक्दा तथा विभिन्न कालखण्डमा तयार गरिएका नक्सा र प्रशासनिक कागजातहरू बीच एकरूपता कायम हुन नसक्दा सीमासम्बन्धी विवादहरू सतहमा आउन थालेका देखिन्छ ।
विशेषगरी दुर्गम भौगोलिक रूपमा जटिल क्षेत्रहरूमा यस्तो समस्या अझ बढी देखिने गरेको छ । हुम्ला र बाजुरा जिल्लाको सीमालाई लिएर पछिल्लो समय उठेका प्रश्नहरूले पनि ऐतिहासिक सीमाङ्कनको अस्पष्टता देखिएको छ । स्थानीय बासिन्दाहरूका अनुसार कवाडी नदीलाई परम्परागत रूपमा दुई जिल्लाबीचको प्राकृतिक सीमा मानिँदै आएको देखिन्छ । पुस्तौंदेखि स्थानीय समुदायले यही मान्यतालाई आधार बनाएर आफ्नो सामाजिक गतिविधि सञ्चालन गर्दै आएका देखिन्छ ।
तर विभिन्न समयमा तयार गरिएका सरकारी नक्सा, प्रशासनिक अभिलेख तथा नापीसम्बन्धी दस्तावेजहरूमा भने सीमाको विवरण फरक–फरक रूपमा उल्लेख भएको पाइन्छ । कतिपय नक्सामा नदीलाई सीमाको आधार मानिएको देखिए पनि अन्य अभिलेखहरूमा भिन्न रेखाङ्कन गरिएको दाबी गरिएको पाइन्छ । यसले स्थानीय तह, प्रशासन र सरोकारवालाबीच सीमाको वास्तविक अवस्थाबारे अन्योल सिर्जना गरेको पाइन्छ ।
सीमासम्बन्धी यस्ता अस्पष्टताले केवल प्रशासनिक समस्या मात्र उत्पन्न गर्दैनन्,विकास निर्माण, प्राकृतिक स्रोतको उपयोग, कर संकलन,स्थानीय बासिन्दाको भोगचलन लगायतका विषयहरूमा समेत प्रत्यक्ष प्रभाव पारेको छ । कुनै भुभागा कुन जिल्लाभित्र पर्छ भन्ने विषय स्पष्ट नहुँदा नेपाल सरकारको योजना कार्यान्वयनमा समस्या हुने गरेको छ । स्थानीय तहबीच अधिकार क्षेत्रको विवाद उत्पन्न हुने र सेवाग्राही नागरिकले अनावश्यक झन्झट बेहोर्नुपर्ने अवस्था देखिन्छ ।

भूगोलविद्हरूका अनुसार नेपालको धेरैजसो पुराना सीमाङ्कनहरू लिखितभन्दा बढी परम्परागत अभ्यास र मौखिक मान्यतामा आधारित भनाइ रहेको छ । यस्ता विवाद समाधानका लागि ऐतिहासिक अभिलेख, पुराना नक्सा, स्थानीय परम्परा र आधुनिक प्रविधिबाट प्राप्त तथ्यहरूलाई समन्वय गरी अध्ययन गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ ।
भूगोलविद्हरूका अनुसार आधुनिक भू–सूचना प्रणाली -GIS,उपग्रह प्रविधि तथा वैज्ञानिक नापजाँचका माध्यमबाट सीमाको यथार्थ अवस्था पहिचान गर्न सकिन्छ । साथै, विवादित क्षेत्रका स्थानीय समुदाय, जनप्रतिनिधि, प्रशासन र प्राविधिक निकायबीच समन्वय गरेर तथ्यमा आधारित निष्कर्ष निकाल्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ । यसले दीर्घकालीन रूपमा सीमासम्बन्धी अन्योल अन्त्य गर्न सहयोग पुग्ने विश्वास गरिएको छ ।
हुम्ला–बाजुरा सीमासम्बन्धी बहसले नेपालमा ऐतिहासिक सीमाङ्कनसँग जोडिएका पुराना प्रश्नहरूलाई पुनः चर्चामा ल्याएको छ । स्थानीय परम्परा, ऐतिहासिक तथ्य र प्रशासनिक अभिलेखबीच कायम गर्न सकिएमा यस्ता विवादहरूको समाधान सहज बन्ने देखिन्छ । अन्यथा, सीमाको अस्पष्टताले गर्दा भविष्यमा थप जटिलता निम्त्याउने अबस्था रहिरहने देखिन्छ ।
यस सन्दर्भमा सम्बन्धित निकायहरूले तथ्यका आधारमा अध्ययन,पारदर्शी संवाद र वैज्ञानिक सीमाङ्कन प्रक्रियालाई प्राथमिकता दिनु आवश्यक देखिन्छ । ऐतिहासिक पृष्ठभूमिको सम्मान गर्दै नयाँ प्रविधिको प्रयोगमार्फत स्पष्ट र सर्वस्वीकार्य सीमाङ्कन सुनिश्चित गरिनु पर्छ । स्थानीय स्तरमा सुशासन र विकास प्रवद्र्धनमा समेत सकारात्मक योगदान पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
भोगचलन र प्रशासनिक दाबीबीचको अन्तर
हुम्ला–बाजुराका विभिन्न भूभागमा देखिएको सीमा तथा स्वामित्व सम्बन्धी विवादमा भोगचलन र प्रशासनिक दाबीबीचको अन्तर मुख्य चुनौतीका रूपमा देखिएको छ । स्थानीय बासिन्दाले पुस्तौँदेखि प्रयोग गर्दै आएको भूमि र सरकारी अभिलेखमा उल्लेख भएका विवरणबीच असमानता हुँदा विवाद झन् जटिल बन्दै गएको नेपाल पत्रकार महांघ जिल्ला शांखा हुम्लाका अध्यक्ष राजन रावतको भनाई छ ।

कुनै पनि भूभागमा स्थानीय समुदायले लामो समयदेखि पशुचौपाया चराउने,वन स्रोतको उपयोग गर्ने तथा सामाजिक–सांस्कृतिक गतिविधि सञ्चालन गर्दै आएको इतिहासलाई भोगचलनको आधार लाई मानिएको छ । हुम्लावासीहरूको दाबी अनुसार विवादित क्षेत्रहरूमा उनीहरूले पुस्तौँदेखि निरन्तर भोगचलन गर्दै आएका देखिन्छ । स्थानीय समुदायका अनुसार ती भूभाग उनीहरूको जीवनयापन, संस्कृति र सामाजिक सम्बन्धसँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएका देखिन्छ ।

तर कतिपय अवस्थामा प्रशासनिक नक्सा, सरकारी अभिलेख तथा सीमाङ्कनसम्बन्धी कागजातमा फरक विवरण उल्लेख भएको पाइन्छ । सरकारी निकायहरूले यिनै अभिलेखलाई आधार मानेर प्रशासनिक दाबी प्रस्तुत गर्ने गरेका पाइन्छ । यस्ता विवाद समाधानका लागि ऐतिहासिक तथ्य, स्थानीय समुदायको भोगचलन, सरकारी अभिलेख तथा प्राविधिक अध्ययनलाई समन्वयात्मक रूपमा मूल्याङ्कन गर्न आवश्यक देखिन्छ । एकपक्षीय आधारमा निर्णय गर्दा स्थानीय असन्तुष्टि बढ्ने र दीर्घकालीन समाधानमा प्रभावित हुन सक्ने अबस्था रहन्छ । हुम्लामा देखिएको वर्तमान विवादले पनि भोगचलन र प्रशासनिक दाबीबीचको सन्तुलित अध्ययन र संवादको आवश्यकता रहेको देखिन्छ ।

दुवै जिल्लाका दाबीका आधारहरू

हुम्लाका स्थानीय बासिन्दा तथा सरोकारवालाहरूले विवादित भूभाग हुम्लाकै हिस्सा भएको दाबी गर्दै विभिन्न प्रमाणहरू प्रस्तुत गर्दै आएका छन् । हुम्ला जिल्ला खार्पुनाथ गाउँपालिका वडानं ३ निवासी ८४ बर्षिय हिरु बुढाले ठकुरी बंशको पालामा वि.स.ं १५९१सालमा मैला कवाडी क्षेत्रदेखि मासुपर,झाल्या,रिमा,जुउली,छिप्रेलजुल,दोगाडी,च्याचौर,लामपाटा,यार्वा,दगल्च्या,उदारगाड,कस्तुर्या,धौल्या तथा रानी खर्क सम्मको ऐतिहासिक अभिलेख ताम्र पत्रमा उल्लेख गरेको प्रामाण देखिन्छ । स्थानीय समुदायका अनुसार पुराना ताम्रपत्र तथा ऐतिहासिक अभिलेखहरूमा सम्बन्धित क्षेत्र हुम्लाको अधिकार क्षेत्रभित्र रहेको उल्लेख पाइन्छ । यस्ता अभिलेखहरू ऐतिहासिक प्रमाणका रूपमा महत्वपूर्ण मानिन्छन् ।
विगतमा भएका केही कानुनी विवादमा अदालतबाट भएका फैसला तथा आदेशहरूलाई पनि हुम्लाको पक्षमा रहेको प्रमाणका रूपमा प्रस्तुत गरिँदै आएको छ । यदि अदालतले कुनै क्षेत्रको प्रशासनिक वा भोगचलन सम्बन्धी विषयमा निर्णय दिएको छ भने त्यो महत्वपूर्ण कानुनी आधार बन्न सक्छ ।
त्यसैले हुम्लाको कवडि देखि रानिखार्क र बझाँङ जिल्लाको सैपालको दक्षिण पूर्व भुभाग लाई आधार मानि नदीले छुटाएको छ छ । परापुर्व कालदेखि भोकचलन गर्दै आएको खर्क, ढुंगाले लगाएको खोरहरु र स्वमित्व सम्बन्धि विभिन्न समयम भएका विवाद पश्चात हुम्ला जिल्ला अदालत लगायतका न्यायिक निकायहरुबाट भएका फैसलाहरुले पनि यो भू–भाग हुम्लीहरुको भोकचलन गरेको क्षेत्र हो प्रमाण्ीत गरेको छ । हुम्लाको नाम्खा गाउँपालिकाको चाला गाउँ ,खगालगाँउ , खार्पुनाथ गाउँपालिका र सर्केगाड गाउँपालिका बीचको राया गाउँ, थालि गाउँ, रिप गाउँ , उनपानी गाउँ र ताँजाकोट गाउँपालिकाको मैला,मदान गाविसको नाममा फैसला अहिले पनि हुम्लाका नागरिकसँग अहिलेपनि प्रमाण सुरक्षित राखेको बताउछन् ।

हुम्लाकै अन्तर गाविस विच भोकचलनको लागि अदालतबाट २२ हाते फैसाल भएको भएको प्रमाण देखिएको छ । वामु छाप्रे देखि पूर्वमा छतरवाडा,पश्चिमा छिन्दु खोला,उतरमा नैतिखोला दक्षिण यति चारकिल्ला भित्रको बाझावडा,पाटन,गौरीवास,मूला पन्चायत वडानं ३ मैला गाविस वडानं ६हाल हुम्लाको ताँजाकोट गाउँपालिकावडानं ४बस्ने धनरुप कुवाँर बाजे भ्याल्या कुँवर बाबु अंगविर कुँवर नामा रहेको खचरी दर्ता भएको २०२४ साल तिरको प्रमाण रहेको हुम्लाका अगुवाहरु बताउन्छन् ।

विवादित क्षेत्रभित्र रहेका सामुदायिक वनहरू हुम्लाका उपभोक्ता समूहहरूको नाममा दर्ता भएको दाबी गरेका छन् । यस्ता प्रमाणपत्रहरूले स्थानीय समुदायको दीर्घकालीन उपयोग र व्यवस्थापनको इतिहासले देखाएको खार्पुनाथ गाउँपालिका ५का प्रकाशन बहादुर शाही बताउनु हुन्छ । हुम्लाका स्थानीयहरूका अनुसार मैला कवाडीदेखि रानीसेनसम्मका विभिन्न भूभागमा पुस्तौँदेखि हुम्लाका नागरिकहरूले खेतीपाती, पशुपालन तथा वन उपयोग गर्दै आएका बताएका छन्। स्थानीय भोगचलन पनि सीमा निर्धारणमा विचार गर्नुपर्ने महत्वपूर्ण आधार मानिन्छ ।

हुम्लाका ज्येष्ठ नागरिकहरू तथा स्थानीय इतिहासका जानकारहरूको साझा भनाइ अनुसार कवाडी नदीले नै बाजुरा र हुम्लाको सीमा छुट्याएको हो । नेपालका धेरै जिल्लाहरूमा नदीलाई प्राकृतिक सीमाका रूपमा छुटाइएको छ । यदि विगतका नक्सा, सरकारी अभिलेख, स्थानीय इतिहास तथा भौगोलिक अध्ययनले कवाडी नदीलाई नै सीमा भएको पुष्टि गर्छन् भने त्यसले विवाद समाधानको महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने देखिन्छ । तर यसको अन्तिम निर्णय भने सम्बन्धित सरकारी निकायको आधिकारिक अध्ययन र प्रमाणको मूल्याङ्कनका आधार बन्न सक्छ ।
समाधानका सम्भावित उपायहरू
संघीय सरकार, नापी विभाग, जिल्ला प्रशासन कार्यालय तथा सम्बन्धित स्थानीय तहहरूको सहभागितामा आधुनिक प्रविधि, पुराना नक्सा र ऐतिहासिक अभिलेखको तुलना गरेर वस्तुगत यर्थथा निष्कर्ष निकाल्न सकिन्छ । ताम्रपत्र, अदालतका फैसला, मालपोत अभिलेख, कर तिरेका प्रमाण, सामुदायिक वन दर्ता प्रमाणपत्र तथा अन्य दस्तावेजहरूको आधिकारिक परीक्षण आवश्यक छ । सबै पक्षका प्रमाणलाई समान महत्व दिएर मूल्याङ्कन गरिनुपर्छ ।
सीमा विवाद समाधान गर्दा स्थानीय बुढापाका, इतिहासका जानकार, सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह तथा स्थानीय प्रतिनिधिहरूको भनाइलाई पनि महत्व दिनुपर्छ । धेरै ऐतिहासिक जानकारी लिखित अभिलेखभन्दा मौखिक परम्परामा सुरक्षित लाई आधार मानिन्छ ।

यदि अध्ययनपछि सीमा स्पष्ट हुन्छ भने संघीय सरकारले त्यसलाई आधिकारिक रूपमा अभिलेखीकरण गरी सबै सरकारी निकायमा एकरूपता कायम गर्नुपर्छ। यसले भविष्यमा पुनः विवाद उत्पन्न हुनबाट रोक्न सहयोग पु¥याउँछ । सीमा विवादलाई राजनीतिक वा भावनात्मक विषय बनाउनु भन्दा संवाद र सहमतिका आधारमा समाधान खोज्नु आवश्यक छ । हुम्ला र बाजुरा दुवै जिल्लाका नागरिकहरू ऐतिहासिक रूपमा आपसी सम्बन्धमा बाँधिएका समुदायल दुवै पक्षको सम्मान र सामाजिक सद्भावलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ।

निष्कर्ष

हुम्ला र बाजुरा बीचको सीमा विवाद केवल भूभागको प्रश्न मात्र होइन;यो इतिहास, भोगचलन,प्राकृतिक स्रोतको उपयोग र स्थानीय पहिचानसँग जोडिएको विषय हो । हुम्लाका स्थानीयहरूका अनुसार कवाडी नदी नै परम्परागत सीमा हो र मैला कवाडी नदि पूर्व देखि राखी सर्क (रानीसेैन)सम्मका विभिन्न भूभागमा पुस्तौँदेखि हुम्लावासीको भोगचलन रहेको छ । उता कवाडी नदी देखि पश्चिम बाजुरा जिल्लाले भूभाग भोगलचलन गर्दै आएका देखिन्छ । यस दाबीका समर्थनमा ताम्रपत्र, अदालतका फैसला, सामुदायिक वन दर्ता प्रमाणपत्र तथा अन्य ऐतिहासिक अभिलेखहरू रहेको बताइन्छ ।

यद्यपि विवादको दीर्घकालीन र न्यायोचित समाधानका लागि सबै प्रमाणहरूको निष्पक्ष अध्ययन, प्राविधिक नापजाँच, स्थानीय समुदायको सहभागिता तथा सरकारी तहबाट स्पष्ट आधिकारी निर्णय आवश्यक देखिन्छ । तथ्य, इतिहास र कानुनको आधारमा गरिएको समाधानले मात्र दुवै जिल्लाबीचको सद्भाव कायम राख्दै स्थायी निकास दिन सक्छ ।

मिति २०८३ जेष्ठ २३ गते