हुम्लामा विकासको गति ढिलाइ ;अनुगमन कमजोर, कागजी प्रक्रिया बलियो

मंसिर २३, २०८२
हुम्ला । नेपालको सबैभन्दा दुर्गम जिल्लामध्ये एक हुम्लामा विकासका प्रयास दशकौँदेखि जारी रहे पनि प्रत्यक्ष उपलब्धि अपेक्षित रूपमा देखिन सकेको छैन । भौगोलिक चुनौती, प्राविधिक कमजोरी र संस्थागत समस्याले विकास योजनाहरू बारम्बार ढिलाइ भइरहेका छन् । पर्याप्त बजेट विनियोजन र अवसरका विस्तृत सम्भावना हुँदाहुँदै पनि योजनाहरूले व्यवहारमा गति लिन नसक्नुकै कारणले हुम्ला जिल्लाको विकासको गति अन्य जिल्ला भन्दा हुम्ला पछाडि परेको छ ।
हुम्लामा पूर्वाधार विकास योजनाहरू बारम्बार ढिलाइ हुँदा समग्र विकासको गति सुस्ताएको छ । सडक, सिंचाइ, ऊर्जा र पर्यटन क्षेत्रमा पर्याप्त बजेट र लगानी भए पनि योजना कार्यान्वयनमा निरन्तर चुनौती देखिन्छ । हुम्लामा विकास ढिलासुस्त हुनुको कारण विकास राजनीतिक हस्तक्षेप, विभागीय मनोवृत्ति, कमजोर प्राविधिक तयारी र प्रभावकारी अनुगमनको अभाव भएको बताएको समाजसेवी डबल महतरा बाउनुहुन्छ ।
स्थानीय कार्यालय देखि संघ र प्रदेश सरकारसम्म राजनीतिक प्रभाव हावी हुँदा योजना छनोटदेखि बजेट विनियोजन सम्म अनावश्यक दबाब परेको ताजेै उद्धारणहरु छन् । यसले विकास परियोजना कार्यान्वयनमा ढिलाइ र प्रभावकारितामा कमी ल्याएको जिल्लाका कर्मचारीले बताएका छन् ।
कर्मचारीतन्त्र र प्राविधिक योजनामा निष्पक्षता नहुँदा विकास प्रक्रियामा ढिलाइ हुनु स्वाभाविक बनेको हो । “राजनीतिक हस्तक्षेपले प्राथमिकताका योजना सही समयमा अघि बढ्न सकिरहेका छैनन्, जसले जिल्लाको विकासमा प्रत्यक्ष असर पारिरहेको छ,” नेपाल पत्रकार महासंघ जिल्ला शाखा हुम्लाका पुर्व अध्यक्ष कर्ण बहादुर रोकायाले बताउनु हुन्छ ।
नागरिक अगुवा प्रर्वत सुनाले प्रशासनिक जटिलता र राजनीतिक दबाबले विकास योजनाको गति ढिलाहुने बताएका छन् । हुम्ला जस्ता दुर्गम जिल्लामा यसले दीर्घकालीन रूपमा आधारभूत पूर्वाधार,शिक्षा र स्वास्थ्य लगायतका सेवामा असर पुर्याउन सक्ने चेतावनी दिइएको छ ।
जिल्लामा साना–ठूला सयौँ विकास योजना भए पनि सबैलाई प्राथमिकता दिने प्रवृत्तिले बजेटको उचित प्रयोगमा समस्या सिर्जना गरेको देखिन्छ छ । यसले कामको प्रभावकारिता र समयमै सम्पन्न गर्ने सम्भावनामा असर पुर्याएको नागरिक अगुवा सुनाले बताएका छन् ।
कागजमा स्रोत र बजेट सुनिश्चित भए पनि योजनाहरू आधा–अधुरा हुने र कार्यान्वयनमा ढिलाइ हुने समस्या देखिएको छ । यसका कारण भुक्तानी समयमै नपुग्ने, निर्माण कार्य ढिलो हुने र विकासको अपेक्षित लाभ स्थानीय जनतालाई पुर्याउन नसकिने अवस्था हिजोका दिनमा पनि थिए र आजका दिन सम्म भएको सबैलाई थाहा भएको हो ।
पूर्व अध्यक्ष रोकायाले योजना व्यवस्थापनमा स्पष्ट प्राथमिकता निर्धारण, निगरानी र नियमित अनुगमन अभावले विकास प्रक्रियालाई कमजोर बनाएको बताएका छन् । हुम्लामा पारदर्शी योजना कार्यान्वयन र बजेटको प्रभावकारी प्रयोग आवश्यक रहेको चेतावनी दिइएको छ ।

                                                                              पूर्वतयारी कमजोर, कागजी प्रक्रिया बलियो
हुम्लाका विभिन्न सरकारी निकायहरूले विकास आयोजना र सेवा प्रवाहमा ‘कागजी उपलब्धि’ मात्र देखाउने तर वास्तविक तयारी र कार्यान्वयनमा कमजोरी देखिने अवस्था दोहोरिहरुको देखिन्छ । संघ, प्रदेश र स्थानीय तह सबैका योजनामा बजेट विनियोजनदेखि प्रगति प्रतिवेदनसम्म कागजमा उत्कृष्ट देखिए पनि भौतिक प्रगतिले भने सोचे जस्तो हुनसकेको छैन् ।
प्रयाजस्तो योजना निर्माणमा उचित पूर्वअध्ययन र जोखिम मूल्याङ्कन नभएकाले परियोजना थालिएपछि नै समस्या सतहमा आउने, लागत बढ्ने र समयावधि लम्बिने क्रम रोकिएको छैन । “कागजमा योजनाहरू निकै व्यवस्थित देखिन्छन्, तर मैदानमा जानेबित्तिकै आवश्यक तयारी नपुगेको थाहा हुन्छ,”
जिल्लामा विकास कार्य सुस्त हुनुको प्रमुख कारण पूर्वतयारी अति कमजोर अबस्थामा योजानहरु विनियोजित कै कारणले हो । जग्गा प्राप्ति, वातावरणीय अध्ययन लगायतका प्रक्रिया जस्ता पूर्वतयारी कार्य पूर्ण नहुँदा ठेक्का प्रक्रिया ढिला हुनु र लागत वृद्धि हुनु सामान्य समस्या देखिन्छ । योजनाको गुणस्तर, पारदर्शिता र कार्यान्वयन क्षमता बढाउने उद्देश्यले सरकारले विभिन्न निर्देशन जारी गरे पनि व्यवहारिक सुधार हुन नसकेको छैन ।
कागजी प्रक्रिया बलियो भए पनि व्यवहारिक तयारी कमजोर हुनु विकास परियोजनाको प्रभावकारिता र समयसीमा दुवैमा असर पारेको देखिन्छ । यसले ठेक्का प्रक्रिया ढिला हुनु, लागत बढ्नु र जनतालाई विकासको अपेक्षित लाभ समयमा नपुग्नुको मुख्य कारण बनेको हो ।

                                                                       प्रभावकारी छैन ,अनुगमन र लेखापरीक्षण
जिल्लामा अनुगमन निकाय भए पनि प्राविधिक लेखाजोखा,सामाजिक लेखापरीक्षण प्रणाली प्रभावकारी नभएको देखिएको छ । यसका कारण विकास प्रक्रिया अपेक्षित गति लिन सकेको छैन ।
स्थानीय स्रोतका अनुसार, कार्यकर्ता र लेखापरीक्षणकर्ता बीचको अविश्वास र अत्यधिक औपचारिकताले योजनाको कार्यान्वयनमा ढिलाइ र प्रभावकारितामा कमी ल्याएको छ । “लेखापरीक्षण प्रणाली भए पनि वास्तविक अनुगमन र सुझाव कार्यान्वयनमा प्रभावकारी छैन,” नेपाल पत्रकार महासंघ हुम्ला शाखाका पूर्व अध्यक्ष कर्ण रोकायाले भने ।
विशेषज्ञहरूले भौगोलिक चुनौती, कर्मचारी प्रशिक्षण अभाव र समन्वयको कमीले पनि अनुगमन र लेखापरीक्षण कमजोर भएको बताउँदै,सुधारका लागि पारदर्शिता, नियमित अनुगमन र कार्यकारी–लेखापरीक्षणकर्ताबीच विश्वास निर्माण आवश्यक रहेको बताएका छन् । लेखाजोखा गर्ने निकायाबाट खटिएका कर्मचारीनै विरालो बाँधरे कुकुर भुकाउन काम गरिरहेको अबस्था रहेको छ ।
                                                                                  हुम्लाको विकास निर्माणमा ढिलाइ

नेपालको सबैभन्दा दुर्गम तर उच्च सम्भावनायुक्त जिल्ला हुम्ला भौगोलिक विविधता, प्राकृतिक स्रोत, धार्मिक–पर्यटकीय सम्भावना र श्रमशक्तिका कारण विकासका दृष्टिले महत्वपूर्ण क्षेत्र हो । तर यति धेरै सम्भावना हुँदाहुँदै पनि दशकौँदेखि यहाँका विकास निर्माणका परियोजनाहरू सुस्त गतिमा अघि बढिरहेका छन्, जसले राज्यको प्रशासनिक र नीतिगत कमजोरीलाई उजागर गरेको देखिन्छ ।
हुम्लामा विकास ढिलो हुनुका प्रमुख कारणहरूमा राजनीतिक अस्थिरता, प्रशासनिक अक्षमता, संस्थागत भ्रष्टाचार, नीतिगत निरन्तरताको अभाव, कमजोर कार्यान्वयन क्षमता र निराशापूर्ण मानसिकता मुख्य रूपमा पहिचान गरिएका छन् । सडक, विद्यालय, स्वास्थ्य संस्था तथा अन्य पूर्वाधार निर्माणमा लगातार ढिलाइ हुँदा स्थानीयवासीले अपेक्षित सेवा–सुविधा प्राप्त गर्न सकेका छैनन् । भौगोलिक कठिनाइ, वर्षा, बजेट अभाव र सीमित प्राविधिक स्रोतलाई प्रमुख बाधकका रूपमा देखाएको छ ।
वर्षभरि काम रोकिएर असारको अन्तिम समयमा हतार–हतार निर्माण गर्नु, गुणस्तर खस्किनु, लागत बढ्नु र ठेक्का प्रक्रियामा अपारदर्शिता देखिनुजस्ता समस्या सिस्टमकै संरचनागत असफलताका कारण हुने गरेको छ ।
दुर्गम क्षेत्रका लागि ठोस दीर्घकालीन योजना, प्रभावकारी अनुगमन, पारदर्शी ठेक्का व्यवस्थापन, नीतिगत स्थिरता र राजनीतिक हस्तक्षेप नियन्त्रण अनिवार्य छन् । हुम्लाजस्ता दुर्गम क्षेत्रमा विकास ढिलो हुनुका गहिरा कारणहरू पहिचान गर्नुका साथै ठोस सुधारात्मक कदम चाल्न जरुरी छ। योजनाको तयारीदेखि कार्यान्वयन र अनुगमनसम्मको सम्पूर्ण चक्रलाई मजबुत बनाइएन भने निर्माण ढिलाइ र स्रोतको दुरुपयोग निरन्तर दोहोरिनेछ ।
                                                                              संस्थागत भ्रष्टाचारः विकास र सेवा प्रवाहमा बाधा
हुम्लामा विकास परियोजना र सरकारी सेवा वितरणमा संस्थागत भ्रष्टाचारले गम्भीर असर पारेको एक तथ्याँकङ्कले बताएको छ । स्थानीय स्रोत र केही सरकारी कार्याका कर्मचारीको भनाई अनुसार, निर्माण सामग्रीमा अनियमितता, कागजि रेकर्ड बलियो र अनधिकृत भत्ता वितरण जस्ता गतिविधिहरू बढिरहेको बताएका छन् ।
स्थानीयवासीहरूका अनुसार, विकास निर्माणमा प्रयोग हुने सामग्री कम गुणस्तरको हुनु,ठेक्का प्रक्रियामा पारदर्शिता नहुनु, र सेवाग्राहीलाई चाहिने सुविधा समयमै नपुग्नु भ्रष्टाचारका मुख्य उदाहरण भएको बताए । “हाम्रो गाउँमा स्कूल, स्वास्थ्यचौकी र सडक निर्माणका लागि बजेट त छुट्टिएको छ तर कामको गुणस्तर सन्तोषजनक छैन,” सिमकोट गाउँपालिका वडानं २ निबासी गोरासिंह बोहराले बताए ।
हुम्लाका एक सरकारी कर्मचारीले आफनो नाम नबताउने शर्तामा भ्रष्टाचारको विषयलाई स्वीकार गर्दै सुधारका उपायहरू लागू गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेका छन् । तैपनि, सरकारी निगरानी प्रणाली कमजोर रहँदा भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा समस्या बढेको बोह।राले बताए स्थानीय बताएका छन् ।
भौगोलिक अवरोध र स्रोतको कमीका कारण हुम्लामा भ्रष्टाचार नियन्त्रण कठिन भएको उल्लेख गर्दै, पारदर्शिता, निगरानी र स्थानीय सहभागितालाई जोड दिनुपर्ने सुझाव दिएका छन् । हुम्ला जस्ता दुर्गम जिल्लामा संस्थागत भ्रष्टाचार रोकथाम नगर्दा विकास र सेवाप्रवाहमा ठुलो बाधा उत्पन्न हुने, र आम जनतालाई प्रत्यक्ष असर पर्ने अवस्था रहिरहेकै छ ।

                                                              हुम्लामा संघ र प्रदेश कार्यालयहरुको कार्यान्वयन फितलो
दुर्गम जिल्ला हुम्लामा संघ र प्रदेश सरकारका योजनाहरु कार्यान्वयनमा ढिलासुस्ती र फितलो देखिएको छ । स्थानीय बासिन्दा र सामाजिक सङ्घ–संस्थाहरुका अनुसार, सडक, स्वास्थ्य, शिक्षा र अन्य आधारभूत सेवा क्षेत्रमा बजेट उपलब्ध भए पनि काम समयमै अगाडि बढ्न नसकेको गुनासो बढ्दै गएको छ ।
स्थानीयवासीहरूले भने, “संघ र प्रदेश सरकारले योजनाका लागि पर्याप्त बजेट छुट्याउँछन्, तर कार्यालयबाट निर्णय ढिला हुनु, समन्वयको कमी र निगरानी अभावले विकास निर्माण सुस्त देखिन्छ ।”
जिल्ला सरकारी स्रोतका अनुसार, भौगोलिक कठिनाइ, कर्मचारी अभाव र प्रशासनिक प्रक्रियामा ढिलाइ मुख्य कारण भएको बताए । तर यसका साथै नीति कार्यान्वयनमा पारदर्शिता र स्थानीय सहभागिताको कमीले पनि कार्य गति सुस्त देखिन्छ ।
यसबाट हुम्ला जस्ता दुर्गम क्षेत्रमा विकासको लाभ समुदायसम्म पुग्न ढिला हुने र आम जनतामा असन्तोष बढ्ने समस्या हुँदै गएको छ ।
विकासमा विकेन्द्रिकरण हुनुपर्नेमा नेतामुखी योजना, अनावश्यक कार्यक्रम तथा अव्यवाहरिक र गुणस्तरहिन कामले खर्च बढाउने तर उपलब्धि शून्य हुँदा जनतामा अझै निराशा उत्पन्न गराएको छ ।