वाइडबडी प्रकरण :सफाइ पाएका पदाधिकारीहरूलाई पनि कारबाही माग गर्दै अख्तियार सर्वोच्चमा

मंसिर १६,२०८२
काठमाडौं । वाइडबडी विमान खरिद प्रकरणमा विशेष अदालतबाट सफाइ पाएका पदाधिकारीहरूलाई पनि दोषी ठहर गरी कारबाही हुनुपर्ने मागसहित अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग सर्वोच्च अदालत पुगेको छ । आयोगले विशेष अदालतको फैसला त्रुटिपूर्ण भएको दाबी गर्दै पुनरावेदन दायर गरेको हे ।
विशेष अदालतले मंसिर २०८१ मा दायर मुद्दामा ३२ जनामध्ये १० जनालाई मात्र दोषी ठहर गर्दै बाँकीलाई सफाइ दिएको थियो । दोषी ठहर हुनेमध्ये नेपाल वायुसेवा निगमका तत्कालीन सञ्चालक समितिका अध्यक्ष तथा पर्यटन सचिव शंकरप्रसाद अधिकारी, तत्कालीन महाप्रबन्धक सुगतरत्न कंसाकार, सदस्य शिशिरकुमार ढुंगाना, बुद्धिसागर लामिछाने तथा विमान आपूर्तिसँग संलग्न कम्पनीका प्रतिनिधि रहेका छन् ।
अर्कोतर्फ, तत्कालीन पर्यटनमन्त्री जीवनबहादुर शाही सहित निगमका विभिन्न पदाधिकारी र कर्मचारीहरूलाई ‘संलग्नता पुष्टि नहुने’ र ‘बदनियत देखिन नसकिने’ कारण देखाउँदै विशेष अदालतले सफाइ दिएको थियो ।
तर अख्तियारले वाइडबडी खरिद प्रक्रियामा १ अर्ब ४७ करोड १० लाख ८५ हजार ४ सय ८२ रुपैयाँ ८५ पैसा बराबरको भ्रष्टाचार गरिएको दाबी गर्दै विशेष अदालतको फैसलाले वास्तविक दोषीको पहिचान र बिगो असुल उपेक्षा भएको आरोप लगाएको छ ।
आयोगद्वारा जारी विज्ञप्तिमा विमानको भारवहन क्षमता र मूल्य वृद्धिका नाममा ७४ करोड ५८ लाख ७७ हजार ४८२ रुपैयाँ बराबरको अतिरिक्त भुक्तानी गरिएको उल्लेख छ। त्यस्तै २४२ टन क्षमताका लागि सम्झौता भए पनि २३० टन क्षमताको विमान ल्याई ७२ करोड ५२ लाख ८ हजार रुपैयाँ बराबरको हानी नोक्सानी गराइएको आरोप आयोगले दोहो¥याएको छ ।
विशेष अदालतले पर्याप्त प्रमाण नदेखिएको भन्दै सफाइ दिए पनि, ती निर्णय उल्ट्याई सबै संलग्नविरुद्ध कारबाही हुनुपर्ने मागसहित अख्तियार सर्वोच्च अदालतमा पुगेको हो ।

यस्तो छ अख्तियार उजिरी गरेको मुद्धा