कर्मचारी आन्दोलित : पालिकामा ताला, कार्यापालिका बैठकमा छलफल गर्ने अध्यक्षको प्रतिबद्धता

मंसिर ३, २०८२
सिमकोट । हुम्लाको अदानचुली गाउँपालिका करार कर्मचारी तथा स्थानीय व्यावसायीहरू तलब–भत्ता र विभिन्न बक्यौता भुक्तानी नपाएको भन्दै आन्दोलनमा उत्रिएपछि गाउँपालिका कार्यालय तथा सबै शाखामा ताला लगाइएको छ । करार कर्मचारी र व्यावसायीहरूले २०७९ सालदेखि हालसम्म रोकिएको तलब–भत्ता तथा वस्तुगत सामग्री र सेवा भुक्तानी माग गर्दै शनिबार दिनभर पालिका कार्यालय अगाडि धर्ना दिएका थिए ।
करार कर्मचारी धर्मराज बोगटीका अनुसार २०७९ सालदेखि नियुक्त भए पनि पछिल्ला पाँच महिनादेखि तलब–भत्ता रोकिनु, होटल–पसल तथा सेवा प्रदायकसँग लिएको खाजा, सामग्री तथा सवारी साधन भाडासमेत भुक्तानी नगर्नु आन्दोलनको मुख्य कारण बनेको छ । उनका अनुसार ज्ञापनपत्र बुझाउनेदेखि डेलिगेशनमार्फत समस्या समाधानको प्रयास विफल भएपछि कार्यालय तथा अध्यक्ष–उपाध्यक्षको कार्यकक्षमा ताला लगाउन बाध्य भएका हुन् ।

आन्दोलनकर्ताले मंसिर ४ गतेभित्र सम्पूर्ण तलब–भत्ता तथा व्यावसायीक बक्यौता भुक्तानी गर्नुपर्ने, २०७९ देखि हालसम्मको सामाजिक लेखा परीक्षणको बैंक विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्ने लगायतका माग सार्वजनिक गरेका छन् । गत असारमा बसेको कार्यपालिकाको बैठकले करार कर्मचारीका लागि २ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरे पनि पाँच महिना बित्दासम्म तलब नआएको भन्दै उनीहरूले गुनासो व्यक्त गरेका छन् ।

आन्दोलनका एक प्रतिनिधि छविराज थापाका अनुसार, “यो आन्दोलन केवल कर्मचारी र व्यावसायीको हक–हितका लागि मात्र होइन, सम्पूर्ण अदानचुलीको सुशासन र पारदर्शिताका लागि हो ।”
अपरान्ह आन्दोलनकारीहरूले गाउँपालिका अध्यक्ष मोहन बिक्रम सिंहलाई ज्ञापनपत्र बुझाएका थिए । अध्यक्ष सिंहले मागहरू गम्भीर रहेको उल्लेख गर्दै समस्या समाधानका लागि हाकिम, लेखापाल, उपाध्यक्ष र आफूबीच विस्तृत छलफल आवश्यक रहेको बताए । उनले भने, “मंसिर ८ गते कार्यपालिकाको बैठक बसेपछि माग सम्बोधनका विषयमा स्पष्ट निर्णय लिइनेछ ।” अध्यक्ष सिंहका अनुसार माग समाधानका सबै चरणमा सहजीकरण आवश्यक छ ।

आन्दोलनकारीहरूले माग पूरा नभएसम्म ताला नखोल्ने चेतावनी दिएका छन् । साथै, आजै धर्मराज बोगटीको संयोजकत्वमा आन्दोलन समिति गठन गरिएको छ। समितिको बैठकले आन्दोलनका आगामी चरणहरू शान्तिपूर्ण रहने बताउँदै माग पूरा नभए उत्पन्न हुने क्षतिपूर्तिको जिम्मेवारी गाउँपालिकामा पर्ने निर्णय गरेको छ ।
त्यसैगरी, करार कर्मचारी, व्यावसायी तथा उपभोक्ताले आफ्नो नियुक्ति, नागरिकता लगायतका कागजात समिति संयोजकमा राख्ने निर्णयसमेत गरेका छन्। समितिले सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण गराउँदै आवश्यकता अनुसार आगामी रणनीति तय गर्ने जनाएको छ ।