सामाजिक सञ्जाल विधेयकमा प्रेस सेन्टर नेपालको आपत्ति

राजेन्द्र नेपाली दमाई

माघ १६, २०८१
काठमाडौं । सरकारले सङ्घीय संसदमा दर्ता गरेको ‘सामाजिक सञ्जालको सञ्चालन, प्रयोग तथा नियमन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’लाई लिएर प्रेस सेन्टर नेपालले आपत्ति जनाएको छ ।
बुधबार विज्ञप्ति जारी गर्दै यो सरकारले विधेयकका केही प्रावधानप्रति गम्भीर आपत्ति जनाएको छ । प्रेस सेन्टरले विधेयकमा समावेश गरिएका प्रावधानहरू प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा आघात पु¥याउने भएकाले तत्काल सुधार गर्न सरकार लाई आग्रह गरेको छ ।
प्रेस सेन्टरका अनुसार, विधेयक अगाडि बढाउँदा सरकारले सरोकारवाला पक्षसँग कुनै छलफल नगरी प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई कुण्ठित गर्ने प्रावधानहरू राखेको छ । विधेयकका कतिपय प्रस्ताव संवैधानिक प्रावधान र प्रचलित मानव अधिकार अभ्याससँग मेल नखाने भन्दै महासंघले परिमार्जनको माग गरेको छ ।
“प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई संकुचित गर्ने कुनै पनि कानुन स्वीकार्य हुँदैन । यस विधेयकमा सुधार गर्दै सबै सरोकारवाला पक्षसँग गहिरो संवाद गरेर मात्रै अगाडि बढाउनुपर्छ,” महासचिव रामप्रसाद दाहालले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “विधेयकको परिभाषा खण्डमा राखीएको अमुर्त भाषा र फौजदारी अभियोग आकर्षीत हुने गरी ल्याइएको प्रावधान गम्भीर र सन्देहपूर्ण छ । यसले संविधानको धारा १७ (२)(क) मा उल्लेख गरिएको विचार र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको अधिकार कुल्चन खोजेको छ ।”
“राज्यले नागरिकले गरेका गतिविधिको अनुगमन र नियमन गर्न पाउँछ तर नियमनका नाममा राज्यले गरेका गलत विषयको उजागर र भण्डाफोर गर्ने र त्यसको आडमा प्रेसमाथि समेत अंकुश लगाउने प्रावधान राखेर विधेयक ल्याउनुले सरकारको कुत्सीत नियत स्पष्ट भएको छ।”
प्रेस सेन्टरले सामाजिक सञ्जालका अराजक गतिविधि नियन्त्रण गर्न कानुन आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै प्रयोगकर्तालाई नै नियन्त्रण गर्न खोज्नु सरकारको गलत मनसाय भएको बताएको छ । संविधानले विचार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई मौलिक हकको रूपमा सुनिश्चित गरेको अवस्थामा सामाजिक सञ्जाल विधेयकले सामाजिक सञ्जालमा कुनै विचार व्यक्त गरेकै आधारमा फौजदारी अभियोगको सामना गर्नुपर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गर्नु संविधानको भावना विपरीत भएको ठहर छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस