निजामती सेवा ऐन जारी नभए चरणबद्ध आन्दोलन गर्ने कर्मचारी ट्रेड युनियनहरुको माग

अर्जुन बोहरा

बैशाख ६,२०८०
सिमकोट । हुम्लामा पनि कर्मचारी ट्रेड युनियनहरुले निजामती सेवा ऐन जारी नभए चरणबद्ध आन्दोलन गर्ने सरकारलाई चेतावनी दिएका छन् ।ट्रेड युनियनले संयुक्तरुपमा ७७ जिल्लामा प्रमुख जिल्ला अधिकारी द्धारा सरकारलाई ज्ञापनपत्र बुझाएका छन् । हुम्लामा पनि कर्मचारी ट्रेड युनियनहरुले संयुक्तरुपले ज्ञापन पत्र बुझाएको छ ।समग्र कर्मचारीको साझा हितमा रहने ऐन निर्माणका लागि कर्मचारीसँग पनि आवश्यक छलफलमा सहभागिता जनाउने वातावरण सिर्जना गर्नका लागि दबाव स्वरुप ज्ञापन पत्र पेश गरिएको छ ।


नेपाल निजामती कर्मचारी युनियन हुम्लाका अध्यक्ष विशाल बोहराले तत्काल संघीय निजामती सेवा ऐन जारी नभए चरणबद्ध आन्दोलन गर्ने बताए । राष्ट्रिय कर्मचारी संगठनका केन्द्रीय सचिव नबिन बहादुर शाहीले ज्ञापन पत्र बुझाउदै उनले जतिसक्दो चाडो निजामती सेवा ऐन आउनु पर्ने धारणा राख्नु भयो ।राष्ट्रिय स्तरका पाँच ट्रेड युनियनले आज संयुक्तरुपमा २१ बुंद्धे ज्ञाप पत्रि प्रमुख जिल्ला अधिकारी श्रीनाथ पौडेलमार्फत प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय लाई बुझाउँदै निजामति सेवा ऐन जारी गर्न माग गरेका छन् ।


सरोकारवाला पक्षको सहमतिमा निजामती प्रशासनलाई सङ्घीय शासनअनुरूपको ढाँचामा व्यवस्थित गरी सेवा प्रवाहलाई चुस्त दुरुस्त, प्रभावकारी, पारदर्शी एवं नागरिकमैत्री गराउने कार्यमा सहयोग पुग्ने गरी ऐन जारी गर्न उनीहरूको आग्रह छ ।
ऐन निर्माण गर्दा राष्ट्रिय स्तरका ट्रेड युनियनलाई पनि सहभागी नगराई मनपोलीरुपमा उक्त बिषय अगाडि बढाएकोले विरोधस्वरुप कर्मचारीले पहिलो पटक सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन । ज्ञापन पत्र कर्मचारीले जिल्लास्थित सबै कर्मचारी संगठनका प्रमुुखले हस्ताक्षर गरेर बुुझाएका छन ।


ज्ञापनपत्रमा कर्मचारीको परिभाषा, राष्ट्रियस्तरका ट्रेड युनियन र आधिकारिक कर्मचारी ट्रेड युनियनको व्यवस्था ऐनमा हुुनुुपर्ने, निजामती सेवामा हाल भएको श्रेणीगत व्यवस्थालाई तहगत बनाउनुुपर्ने, संघीय निजामती सेवामा पदपुूर्ति, सेवा अवधि, अनिवार्य अवकाश, बढुुवा, कार्य सम्पादन मूल्यांकन, भौगोलिक क्षेत्रको विभाजन, सामाजिक सुरक्षा, उपदान निवृतिभरण, औषधोपचार, तालिम, सरुवा, कल्याण कोष, प्रतिनिधित्व, प्रदेशको प्रमुख सचिव प्रदेश सचिव र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत, आरक्षण ट्रेड युनियनको अधिकार, सेवाको सुरक्षा, नागरिक सुरक्षा र विविध विषय समावेश गरिएको छ।


समग्र कर्मचारीको साझा हित र निजामती प्रशासनका मार्गदर्शनको रूपमा रहेको ऐन निर्माणको प्रक्रियामा सरोकारवाला पक्षको अर्थपूर्ण सहभागिता अपरिहार्य रहने यस्ता विषयमा सम्बन्धित पक्षसँग छलफलको आवश्यकता रहेको ज्ञापन पत्रमा उल्लेख गरेको छ ।
सङ्घीय शासन प्रणालीको कार्यान्वयनको लागि सङ्घ, प्रदेश तथा स्थानीय तहको कर्मचारी प्रशासन व्यवस्थापन एवं मार्ग दर्शन गर्ने छाता कानुनको रूपमा रहेको निजामती सेवा जारी नहुँदा मुलुकको सार्वजनिक प्रशासन अन्योल र अस्थिरताको भुमरीमा परेको ट्रेड युनियनको माग रहेको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस