हुम्लाका स्थानीय तहको ३१ करोड बेरुजु

अर्जुन बोहरा
२७ भदौ २०७९
सिमकोट । हुम्लाका सातै वटा स्थानीय तहको बेरुजु रु ३१ करोड १५ लाख ८८ हजार रकम बेरुजु पुगेको छ ।
महालेखा परीक्षकको कार्यालयबाट खटिएको डोरमुकाम टोलिका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७७÷०७८ सम्मको लेखापरीक्षण गर्दा बेरुजु रु ३१करोड १५ लाख ८८ हजार बढि भेटिएको हो।
कुल बेरुजु औँल्याएको रकममध्ये पौने ४ करोड असुलउपर गर्ने प्रकृतिको भएको प्रतिवेदनले देखाएको छ। जसमा कर जम्मा नभएको रकम पनि देखाइएको छ भने बाँकी आवश्यक कागजात नमिलेकाले नियमित गर्ने खालको देखाइएको छ।
प्रतिवेदन अनुसार सबैभन्दा बढी सर्केगार्ड गाउँपालिकाको १२ करोड ९३ लाख ६८ हजार औँल्याइएको छ भने अदानचुली गाउँपालिकाको ८ करोड ७१ लाख २९ हजार देखाइएको छ। चङ्खेली गाउँपालिकाको बेरुजु रकम १ करोड ४९ लाख ८१ हजार, खार्पुनाथ गाउँपालिकाको १ करोड ४० लाख १८ हजार, त्यसैगरी, ताँजाकोट गाउँपालिकाको ३ करोड ६८ लाख ९ हजार रहेको छ। सिमकोट गाउँपालिकाको २ करोड ९० लाख २९ हजार बेरुजु देखाइएको छ भने र सबैभन्दा कम नाम्खा गाउँपालिकाको बेरुजु रकम १४ लाख ३ हजार मात्र रहेको छ ।
जिल्लाका सातवटा गाउँपालिकाको बेरुजुको संख्या बर्सेनि वृद्धि हुँदै गएको छ । बेरुजु रकम असुल उपर गर्नुपर्ने र नियमित गर्नेु पर्ने छ । संघ र प्रदेशको अनुदान, राजस्व बाँडफाँट, आन्तरिक आय र अन्य आय शीर्षकबाट प्राप्त भएको रकम बेरुजु औँल्याइएको छ। स्थानीय तहले पूर्वतयारीबिनाका आयोजना बजेटमा समावेश गरेको, आयोजनाको प्राथमिकीकरण गरी आयोजना बैंक बनाउने कार्य प्रभावकारी नभएको, कानुनले तोकेको सीमा नाघी रकमान्तर गरेक ोलगायतका सुधार गर्नुपर्ने विषय देखिएको छ ।
आर्थिक कार्यविधि ऐन, २०५५ को दफा २(द) मा प्रचलित कानुनबमोजिम पु¥याउनुपर्ने रित नपुर्याई कारोबार गरेको वा राख्नुपर्ने लेखा नराखेको तथा अनियमित वा बेमनासिब तरिकाले आर्थिक कारोबार गरेको भनी लेखापरीक्षण गर्दा कारोबारलाई बेरुजुको रुपमा परिभाषित गरेको छ।