विद्यार्थी राजनीतिबाट कर्णाली प्रदेशको मुख्यमन्त्रीसम्म :मङ्गलबहादुर शाहीको राजनीतिक यात्राको नयाँ अध्याय

२०८३ साउन १२, मंगलबार
सुर्खेत । मुगुको दुर्गम गाउँबाट विद्यार्थी आन्दोलनमा होमिएका एक युवा आज कर्णाली प्रदेशको सर्वोच्च कार्यकारी जिम्मेवारीमा पुगेका छन्। तीन दशकभन्दा लामो राजनीतिक उतारचढाव, संगठन निर्माण, जनयुद्ध, शान्ति प्रक्रिया र संसदीय राजनीतिका अनेकौं मोड पार गर्दै मङ्गलबहादुर शाही कर्णाली प्रदेशको मुख्यमन्त्री बनेका छन्।
विद्यार्थी राजनीतिबाट सुरु भएको उनको यात्रा केवल व्यक्तिगत राजनीतिक उन्नतिको कथा मात्र होइन, दुर्गम हिमाली क्षेत्रको प्रतिनिधित्व गर्दै प्रदेश नेतृत्वसम्म पुगेको संघर्ष, प्रतिबद्धता र निरन्तरताको कथा पनि हो।
मुगु जिल्लाको सोरु गाउँपालिका–६ मा विक्रम संवत् २०२५ साल भदौ १६ गते जन्मिएका शाही सामान्य कृषक परिवारमा हुर्किएका हुन्। पिता विक्रम शाही र माता विउरा शाहीका सन्तान शाहीले प्रारम्भिक शिक्षा आफ्नै जिल्लामा पूरा गरी आई.एल.सम्म अध्ययन गरेका छन्। बाल्यकालमै दुर्गम हिमाली जीवनका कठिनाइ, शिक्षा, स्वास्थ्य र पूर्वाधारको अभावलाई नजिकबाट अनुभूति गरेका उनीमा सामाजिक परिवर्तनको चेतना विद्यार्थी जीवनमै विकास भएको थियो।
उनको राजनीतिक यात्रा वि.सं. २०४५ सालमा अखिल नेपाल राष्ट्रिय स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन (अनेरास्ववियु) बाट सुरु भयो। त्यसपछि उनी नेकपा (एमाले) को संगठनमा सक्रिय रहँदै वि.सं. २०५४ सालमा क्षेत्रीय कमिटी सचिव बने।
वि.सं. २०५८ सालमा देश सशस्त्र द्वन्द्वको उत्कर्षमा रहेका बेला शाही नेकपा (माओवादी) मा प्रवेश गर्दै भूमिगत राजनीतिमा सक्रिय भए। मुगुमा संगठन विस्तार, जनपरिचालन र स्थानीय नेतृत्व निर्माणमा उनले खेलेको भूमिका उल्लेखनीय मानिन्छ। वि.सं. २०५९ सालदेखि जिल्ला सचिवको जिम्मेवारी सम्हाल्दै उनले पार्टी संगठनलाई सुदृढ बनाउन महत्वपूर्ण योगदान पु¥याए।
शान्ति प्रक्रियापछि खुला राजनीतिमा फर्किएका शाही नेकपा (माओवादी केन्द्र) का केन्द्रीय सदस्य तथा मुगु जिल्ला इन्चार्ज बने। उनले दुर्गम हिमाली जिल्लाका विकास, पूर्वाधार, शिक्षा, स्वास्थ्य, सडक र नागरिकका आधारभूत आवश्यकताका विषयलाई प्रदेश र संघीय तहसम्म निरन्तर उठाउँदै आएका छन्।
वि.सं. २०७९ सालको प्रदेशसभा निर्वाचनमा मुगु प्रदेशसभा निर्वाचन क्षेत्र नं. २ बाट निर्वाचित भएपछि उनले प्रदेशसभामा हिमाली जिल्लाको विकास, बजेटको न्यायोचित वितरण, कृषि, पर्यटन, खानेपानी, स्वास्थ्य र पूर्वाधार विकासका मुद्दालाई प्राथमिकताका साथ उठाए।
कर्णाली प्रदेश सरकारमा भौतिक पूर्वाधार तथा शहरी विकासमन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हालिसकेका शाहीले विकास आयोजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयन र सेवा प्रवाह सुधारमा जोड दिएका थिए।

यामलाल कँडेलले मुख्यमन्त्री पदबाट राजीनामा दिएपछि विकसित राजनीतिक समीकरणबीच शाहीले नेकपा एमालेका ९ र नेकपाका १४ गरी २३ जना प्रदेशसभा सदस्यको समर्थनसहित सरकार गठनको दाबी प्रस्तुत गरे। त्यसपछि प्रदेश प्रमुख यज्ञराज जोशीले नेपालको संविधानको धारा १६८ को उपधारा (२) बमोजिम उनलाई कर्णाली प्रदेशको मुख्यमन्त्री नियुक्त गरे।
मुख्यमन्त्रीका रूपमा शाहीले सुशासन, पारदर्शिता, प्रभावकारी सार्वजनिक सेवा, सडक सञ्जाल विस्तार, गुणस्तरीय शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, कृषि आधुनिकीकरण, पर्यटन प्रवद्र्धन र जलविद्युत् विकासलाई प्राथमिकतामा राख्ने बताएका छन्। विशेषगरी मुगु, डोल्पा, हुम्लाजस्ता हिमाली जिल्लामा राज्यको पहुँच विस्तार, पूर्वाधार निर्माण, रोजगारी सिर्जना र स्थानीय सहभागितामूलक विकासलाई उनले आफ्नो नेतृत्वको मुख्य एजेन्डा बनाएका छन्।
सरल जीवनशैली, संगठन निर्माणमा दक्षता र जनतासँग प्रत्यक्ष संवाद गर्ने नेताका रूपमा परिचित शाही अहिले कर्णाली प्रदेशको नेतृत्व सम्हालिरहेका छन्। विद्यार्थी आन्दोलनबाट सुरु भएको उनको राजनीतिक यात्रा प्रदेश सरकारको नेतृत्वसम्म आइपुग्नु कर्णालीको समकालीन राजनीतिमा एउटा महत्वपूर्ण अध्यायका रूपमा हेरिएको छ।