“आफैँ बोक्सी, आफैँ धामी” : हुम्लामा सार्वजनिक सुनुवाइको नाटक, सेवाग्राही शून्य

पुस २५, २०८२, शुक्रबार
हुम्ला । पारदर्शिता, जवाफदेहिता र सुशासनको नाममा गरिने सार्वजनिक सुनुवाइ कार्यक्रम हुम्लामा कागजी औपचारिकतामा सीमित भएको प्रमाण फेरि दोहोरीको छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालय हुम्लाले आयोजना गरेको सार्वजनिक सुनुवाइ कार्यक्रममा सेवाग्राहीको उपस्थिति शून्य रहँदा पनि कार्यक्रम औपचारिक रूपमा सम्पन्न गरियो ।
सुशासन व्यवस्था तथा सञ्चालन ऐन, २०६४ र नियमावली, २०६५ ले आफनो प्रत्येक कार्यालयले चार महिनामा अनिवार्य रूपमा सार्वजनिक सुनुवाइ गर्नुपर्ने व्यवस्था गरे पनि हुम्लाका सरकारी कार्यालयहरूले यसलाई केवल कानुनी बाध्यता टार्ने माध्यम बनाएका छन् । वर्षमा एकपटक आयोजना हुने कार्यक्रमसमेत सेवाग्राहीबिना सम्पन्न हुनु सरकारी संयन्त्रको असफलता र गैरजवाफदेहिताको स्पष्ट उदाहरण देखिएको छ ।

                                            सार्वजनिक सुनुवाइ हुन्छ, तर सुन्ने कोही छैन

जिल्ला समन्वय समितिको प्राङ्गणमा आयोजना गरिएको कार्यक्रममा संघ, प्रदेश र स्थानीय तह मातहतका करिब तीन दर्जन सरकारी कार्यालयमध्ये अधिकांश कार्यालय प्रमुख नै अनुपस्थित थिए । सेवाग्राही त परै जाओस्, सेवा दिने जिम्मेवार अधिकारीहरू स्वयं कार्यक्रममा नआउनु सार्वजनिक सुनुवाइ प्रतिको गम्भीर उदासीनता हो ।सेवा लिने सेवाग्रही पनि चिया पसल होटलमा अनियमितिका कुरा उठाउँन्छन तर सार्वजनिक सुनावाई कार्यक्रमा आउँदैनन् ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालय स्वयं आयोजक हुँदाहुँदै पनि सेवाग्राहीको उपस्थिति सुनिश्चित गर्न असफल रहनु प्रश्नको मुख्य विषय बनेको छ । सहभागी नभएका कार्यालयहरूले भने कार्यक्रम असफल हुनुमा सेवाग्राही नआएको कारण देखाउँदै दोष थोपर्ने प्रयास गरे, जुन व्यवहारलाई स्थानीयस्तरमा “आफैँ बोक्सी, आफैँ धामी”को संज्ञा दिइएको छ ।

                                     तीन दर्जन कार्यालय, तर प्रतिवेदन आठ वटाको मात्र

कार्यक्रममा जम्मा आठवटा कार्यालयले मात्र आफ्ना गतिविधि र प्रगति विवरण सार्वजनिक गरेका छन् । सामाजिक विकास कार्यालय, राष्ट्रिय कृषि आधुनिकीकरण परियोजना (स्याउ जोन), हिल्सा–सिमकोट सडक आयोजना, पूर्वाधार विकास कार्यालय, जिल्ला डिभिजन वन कार्यालय, खाद्य तथा कृषि विकास कार्यालय र साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसन बाहेक अन्य कार्यालयहरु मौन रहेका छन् । यसले हुम्लाका अधिकांश सरकारी कार्यालयहरू आफ्ना कामकारबाही सार्वजनिक गर्न तयार नरहेको गम्भीर सन्देश दिएको छ ।

                                           अनिवार्य उपस्थितिको पत्र, तर बेवास्ता

जिल्ला प्रशासन कार्यालय प्रमुख जिल्ला अधिकारी टेक कुमरा रेग्मीका अनुसार संघ र प्रदेश मातहतका कार्यालय प्रमुखहरूलाई सार्वजनिक सुनुवाइमा अनिवार्य उपस्थितिका लागि लिखित पत्राचार गरिएको थियो । तर पत्राचारलाई बेवास्ता गर्दै अधिकांश कार्यालय प्रमुख कार्यक्रममा अनुपस्थित रहे, जसले संघीय तथा प्रदेश संरचना भित्रको अनुशासनहीनता र उत्तरदायित्वको अभाव उजागर गरेको छ ।

                                     सेवाग्रही नआउँदा राजनीतिक दलका प्रतिनिधि चिन्तित

हुम्लामा आयोजित सार्वजनिक सुनुवाइ कार्यक्रममा राजनीतिक दलका प्रतिनिधिहरूले केवल औपचारिकताका लागि कुर्ची भराएर कार्यक्रम गर्नुको औचित्य नरहेको बताएका छन ्। नेकपा (एमाले) हुम्लाका उपाध्यक्ष प्रकाश बहादुर शाहीले सरकारी कार्यालयहरूले अपेक्षित उपलब्धि दिन नसकेको र सेवाग्राही तथा कर्मचारी दुवैको न्यून उपस्थितिलाई प्रशासनिक कमजोरीका रूपमा औंल्याएका छन् ।
जिल्ला समन्वय समितिकी कार्यवाहक प्रमुख सरिता रावतले विकासे कार्यालयहरूले समन्वय र परामर्श नगर्ने प्रवृत्ति बढ्दै गएको बताएकी छन् । त्यस्तै, सिमकोट गाउँपालिकाका अध्यक्ष विजय भण्डारीले सार्वजनिक सुनुवाइमा नागरिकको सहभागिता शून्य हुनु दुःखद र चिन्ताजनक भएको उल्लेख गर्दै नागरिकको सहभागिता प्रायः रमाइला कार्यक्रम वा योजना वितरणका बेला मात्र देखिने गरेको बताएका छन् ।                 

                                                सूचनाको हक कागजमै सीमित

नेपाल पत्रकार महासंघ हुम्लाका पूर्व अध्यक्ष कर्णबहादुर रोकायाका अनुसार सरकारी कार्यालयहरूले आफ्ना कार्यक्रम, रणनीति र कार्यसम्पादनबारे सेवाग्राहीलाई जानकारी गराउने वातावरण नै बनाएका छैनन् । “सूचनाको हक संविधानमा सुनिश्चित भए पनि व्यवहारमा कार्यालयहरू अझै बन्द कोठाभित्र सीमित छन्,”उनले भनाई थियो ।
सार्वजनिक सुनुवाइलाई सुशासनको औजार भनिए पनि हुम्लाको यो घटनाले सरकारी संयन्त्रभित्र गहिरो संरचनात्मक समस्या, गैरजिम्मेवारी र पारदर्शिताप्रतिको उदासीनता उजागर गरेको छ । जबसम्म यस्ता कार्यक्रमहरू सेवाग्राही केन्द्रित र उत्तरदायी हुँदैनन्, तबसम्म सार्वजनिक सुनुवाइ केवल “नाटक”मै सीमित रहने निश्चित छ ।