कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनमा सिमकोट गाउँपालिका कर्णालीमै प्रथम

फागनु १९ २०८०
हुम्ला । कर्णाली प्रदेशका ७९ वटा स्थानीय तहमध्ये हुम्लाको सदमुकाम सिमकोट गाउँपालिका कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनमा प्रथम भएको छ ।
राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले कर्णाली प्रदेशका स्थानीयको आर्थिक बर्ष २०७९÷०८०सार्वजनिक गरेको कार्यसम्पादन सिमकोट गाउँपालिका उत्कृष्ट नतिजा प्राप्त गर्न यस बर्ष सफल भएको छ ।
आयोगले स्थानीयतह लाई प्रदान गरिने समानीकरण अनुदानतर्फ स्थानीय तहको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनबापत प्राप्त गरेको अङ्कसहितको प्रतिवेदन यही फागुन १८ गते सार्वजनिक गरेको थियो।
कर्णाली प्रदेशका ७९ स्थानीय तहमध्ये सिमकोट गाउँपालिकाले सबैभन्दा बढी ४८ दशमलव ३३ प्रतिशत अङ्क ल्याएर प्रदेशकै उत्कृष्ट पालिका भएको सिमकोट गाउँपालिकाका अध्यक्ष बिजय भण्डारीले बताउनु भयो ।
जनप्रतिनिधि, गाउँपालिकामा कार्यरत कर्मचारी र पालिकाले गठन गरेका उपभोक्ता समितिहरुको रचनात्मक र सकरात्मक सहयोगका कारणले सिमकोट गाउँपालिका पहिलो भएको अध्यक्ष भण्डारीले बतए ।
मूल्याङ्कनमा प्रदेशमै पहिलो गाउँपालिका बन्नुमा सङ्घीय सरकारबाट प्राप्त बजेटको सही सदुपयोग र कर्मचारीको सहयोग मुख्य रहेको उक्त गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष शुशिला (रोकाया) बामले अध्यक्ष जानकारी दिइन् ।
आयोगले तयार गरेको १७ वटा सूचकलाई आधार बनाएर तयार गरिएको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनमा राष्ट्रिय सडक सञ्जालमा नजोडिएको जिल्ला हुम्लाको सिमकोट गाउँपालिका पहिला बन्न पुगेको छ ।
दुर्गम र अत्यन्तै विकट मानिएको यस गाउँपालिका मूल्याङ्कको आधारमा नताजि प्रकाशित गरेको छ । कार्य सम्पादन मूल्यांकनमा डोल्पा जिल्लाको जगदुल्ला गाउँपालिकाले ४४ दशमलव ३६ प्रतिशत ल्याएर द्वितीय भएको छ भने डोल्पाकै से फोक्सुण्डो गाउँपालिकाले ४२ दशमलव ०६ प्रतिशत अङ्क ल्याएर तृतीय भएको छ । हुम्लाको खार्पुनाथले ४० दशमलव ८९ अङ्क ल्याएर चौथो भएको छ भने कालिकोटको तिलागुफा नगरपालिकाले ४० दशमलव २७ प्रतिशत ल्याएर पाँचौं स्थानमा छ ।
आयोगले स्थानीय तहले गरेको खर्च, बेरुजु, लेखा परीक्षणले औँल्याएको बेरुजु, स्थानीय सञ्चित कोष व्यवस्था प्रणालीको प्रयोग, आवधिक योजना गरे नगरेको, राजस्वको विभाजन गरे नगरेको हेर्ने गर्छ । यसैगरि असार १० भित्र बजेट ल्याए नल्याएको, असार ३० भित्र बजेट पास गरे नगरेको, घरजग्गा रजिष्ट्रेसन शुल्क, मनोरञ्जन कर तथा विज्ञापन कर बापत उठेको रकममध्ये ४० प्रतिशत प्रदेश सरकारलाई मासिक रुपमा दिए नदिएको आधारहरुको पनि आयोगले मूल्याङ्कन गर्छ ।
त्यसैगरि सङ्घीयतामा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहहरुको राजस्व बाँडफाँट, अन्तरतह वित्तीय हस्तान्तरण, आन्तरिक ऋण सीमा तथा समग्रमा आर्थिक स्थायित्वको काम आयोगले गर्दै आएको छ । स्थानीय तहलाई एकमुष्ट रुपमा समानीकरण अनुदान दिन आधारहरु तयार गरेर मूल्याङ्कन गर्ने गर्छ । आयोगले विशेष गरेर लेखाप्रणाली र आर्थिक प्रणालीसँग जोडिएर मूल्याङ्कन गरी नतिजा प्रकाशित गर्दै आएको छ ।
आयोगले नेपालको संविधानको धारा २५१ को उपधारा १ को खण्ड ख बमोजिमसङ्घीय सञ्चित कोषबाट प्रदेश तथा स्थानीय सरकारलाई प्रदान गरिने समानीकरण अनुदान सिफारिस गर्दा वित्त आयोग ऐन, २०७४ को दफा ३ को उपदफा २ बमोजिम प्रदेश तथा स्थानीय तहको कार्यसम्पादनलाई आधार लिई कार्यसम्पादनमा आधारित वित्तिय समानीकरण अनुदानको रकम सिफारिस गर्दै आएको छ।
कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनका आधारमा ५० लाख रुपियाँ सम्मानीकरण शीर्षकमा प्रोत्साहन आयोगले दिने गर्छ ।